आइसिटिसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन नहुँदा विकासले गति लिन सकेन्

धुलिखेल (काभ्रे), २ साउन । दुई वर्ष अगाडि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर सूचना तथा सञ्चार र प्रविधि (आइसिटी) मन्त्रालय राखियो । तर नाम परिवर्तन भएको बीस दिन बित्न नपाउँदै पुनः त्यो मन्त्रालयको नाम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नै राखियो ।

यसैगरी, सूचना तथा प्रविधिको विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले सन् २००५ मा बनेपामा आइटि पार्क निर्माण गर्ने निर्णय त गरें तर निर्णय गरेको एक दशक बितिस्कदा पनि त्यो पूर्णरुपमा प्रयोगमा आउन सकिएन् । एक वर्ष पहिले बल्लतल्ल प्रयोगमा त आयो तर त्यो पनि आँशिकरुपमा ।

त्यतिमात्र होइन, सन् २००० मा तयार गरेको आइटी नीति सन् २०१० मा आएर पहिलो पटक परिमार्जन गरियो । यो बीच सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सम्बोधन हुनुपर्ने थुप्रै विषय देखा नपरेका होइनन् ।

यी त केहि उदाहरण मात्र हुन्, नेपालमा आइसिटीसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिएको छैन् । सम्बन्धित नीति तथा पूर्वाधारको विकास र सदुपयोगमा कति ढिलाइ हुन्छ र यस क्षेत्रमा सरकारको निर्णय र प्रतिवद्धता कति फितलो हुन्छ भन्ने माथिका यी उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ । यसरी दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण मानिएका आइसिटीलाई ध्यान नदिएकोमा सरोकारवालाले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मिडिया, अनुसन्धान, सरकारी निकाय, सुरक्षा, कानून, प्रविधि, शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञले आइसिटीसम्बन्धी नीति राम्रा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा विकास र समृद्धिले गति लिन नसकको गुनासो गरेका छन् ।

श्रीलङ्कन थिङ्क ट्याङ्क लर्न एसिया, इन्टरनेट सोसाइटि नेपाल च्याप्टर र सेन्टर फर ल एण्ड टेक्नोलोजी नामक संस्थाले संयुक्तरुपमा यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले ब्रोडब्याण्ड नीतिका लक्ष्य राम्रा भए पनि लक्ष्य पूरा गर्ने समयवद्ध कार्यक्रम र कार्ययोजना नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोमा जोड दिएका छन् ।

सो अवसरमा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टाराईले आफू आयोगमा हुँदा सबै पक्षलाई समेटेर काम गर्न निक्कै कठिन भएको अनुभव सुनाउँदै अर्थतन्त्र, राज्य र समुदायको विकासका संवाहकका रुपमा रहेका आइसिटीलाई विशेष प्राथमिकता नदिएकाले विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नमा असहज भएको बताउनुभयो ।

आइसिटी नीति तय गर्ने क्रममम नै गल्ती हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “नीति निर्माण गर्दा इन्टरनेटर्का इन्ड युजर’ अर्थात प्रयोगकर्ताको पक्ष (माग) लाई पूर्ण वेवास्ता गरिन्छ भने आपूर्तिपक्षका विषयलाई एकोहोरो रुपमा थोपारिन्छ ।”

भट्टराईले भनेजस्तै दुई वर्ष पहिले सञ्चार मन्त्रालायले आफ्नो नाम फेर्दा प्रविधिको विषय आफैले हेर्ने प्रयास पो गरेको थियो कि ? अझै पनि सूचना सञ्चार तथा प्रविधिसम्बन्धी विषय सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने कि विज्ञान तथा प्रविधिले हेर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा आइसिटी कुनै समय तानातानमा पर्छ भनें कहिले दोहोरो खर्च र समयको वर्बादमा पिल्सिन्छ ।

आइसिटी र ब्रोडब्याण्डको विषयमा छलफल गर्दा सानोठिमी क्याम्पसका आइसिटी विभाग प्रमुख रेगबहादुर भण्डारीको तर्क पनि भट्टराईको विचारसँग मेल खान्छ । “आइसिटीसम्बन्धी हामीसँग प्रशस्त नीति नियम भएपनि समयबद्ध गुरुयोजना नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ, विशुद्ध आइसिटी अनुसन्धान केन्द्रको नेपालमा खाँचो छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

केन्द्रको स्थापना हुने र विद्यालय÷विश्वविद्यालय शिक्षा र आइसिटी उद्योगसँग तादात्म्यता हुने हो भनें नीति कार्यान्वयनको अनुगमन पनि हुने र विकास पनि हुने तर्क गर्नुहुन्छ प्रमुख भण्डारी ।

आइसिटीसम्बन्धी कमजोर जनचेतना

सोही कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराम खनालले प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारका लागि विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता गरेको बताउँदै आइसिटीसम्बन्धी चेतना जगाउन प्राधिकरण एक्लैले सक्दैन भन्नुभयो । “ब्रोडब्याण्ड विस्तारका लागि प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने गरेको भएपनि विकासको कार्य एकै संस्थासँग मात्र सम्बन्धित नभएकाले यसमा सम्बन्धीत सबै पक्षको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।

लामो समयदेखि आफ्नो संस्थाले आइसिटीसम्बन्धी जनचेतना जगाउँदै आएको बताउँदै कम्प्यूटर एसोसियसन नेपाल (क्यान) महासंघका अध्यक्ष इञ्जिनियर विनोद ढकालले नेपालमा आइसिटी मात्रै हेर्ने स्वतन्त्र मन्त्रालयको खाँचो छ भन्नुभयो । उहाँले “नेपालमा आइसिटीको विस्तारका लागि सार्वजनिक—निजी साझेदारी (पिपिपि मोडल) नै उपयोगी हुन्छ”– भन्नुभयो ।

डाटाको स्थानीयकरण नहुँदा नेपालमा इन्टरनेट महँगो

सोही कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको मुख्य कारण इन्टरनेटको स्थानीयकरण नहुनु हो भन्नुभयो ।

इन्टरनेट प्रदायक संस्था वर्डलिङ्कका दिलिप अग्रवाल, नेपाल टेलिकमका लोचनलाल अमात्य र माइक्रोसफ्टका क्षेत्रीय प्रतिनिधि एलेन तुलाधरले आफ्ना कार्यालयले आइसिटीसम्बन्धी जनचेतना जगाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

वर्डलिङ्कका दिलिप अग्रवालले भन्नुभयो– “इन्टरनेट नेपालको आफ्नो उत्पादन होइन, आयातित हो । नेपालमा प्रयोग हुने भाषामा कम्प्युटर एप्लिकेसन असम्भव भएकाले यहाँ प्याकेजिङ्मात्र हुन्छ, यो नै इन्टरनेट महँगो हुनुका प्रमुख कारण हुन् ।”

माइक्रोसफ्टले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि प्रशस्त एप्लिकेसन निर्माण गरेको जानकारी दिदै तुलाधरले नेपालमा इन्टरनेटका विषयमा गहन अध्ययन एंव विश्लेषण गर्न बहुसरोकारवाला निकायहरुको संयुक्त प्रयास आवश्यक भएको छ भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार, इन्टरनेट महँगो हुनाका अर्को प्रमुख कारण नेपालमा सोसल मिडियाको अति धेरै प्रयोग हो । यदि विदेशमा बसेका नेपालीले नेपालमा बस्ने परिवार÷नातेदारसँग स्काइपमा गफ गर्ने हो भने इन्टरनेटमा हुने खर्च निक्कै कम हुने तुलधारको सुझाव छ ।

उक्त चारदिने कार्यक्रममा विपद्मा इन्टरनेटको सदुपयोग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको इन्टरनेटमा पहुँच, सुशासन स्थापनामा इन्टरनेटको प्रयोग, ब्रोडब्याण्डको विस्तारमा बहुसरोकारवाला निकायको भूमिका, इन्टरनेट प्रदायक संस्था तथा नियामक निकायसँग प्रयोगकर्ताको विश्वास र सुरक्षा, इन्टरनेट प्रयोग र विस्तारमा सीपयुक्त मानवश्रोतको उत्पादनलगायत विषयमाथि विस्तृत छलफल र संवाद भएको थियो । रासस

No related posts.