शिकारबाट रू एक करोड राजश्व वृद्धि

ढोरपाटन शिकार आरक्षमा वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी राजश्व उठ्ने गरेको छ ।

शिकार, काठपूर्जी, पर्यटक शुल्क, दण्ड जरिवानालगायतबाट राजश्व संकलन हुने आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । वर्षेनी दुई याममा हुने शिकारबापत विदेशी शिकारीले तिर्ने शुल्कबाट सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने गरेको छ । वर्षेनी सातदेखि १० लाखसम्म काठपूर्जीबाट राजश्व प्राप्त हुने कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले जानकारी दिनुभयो ।

हरेक वर्ष असोज–मंसिरमा चल्ने पहिलो र फागुन–वैशाखमा चल्ने दोस्रो शिकार याममा गरी ३० देखि ४० को संख्यामा नाउर र झारलको शिकार हुने गरेको छ ।

नेपाली शिकार कम्पनीमार्फत अमेरिका, फ्रान्स, नर्वे, रसियालगायतका मुलुकबाट तालीमप्राप्त शिकारी आरक्षमा आउने गरेका छन् । विदेशीहरू लाखौँ रूपैयाँ खर्चेर शिकारमा रमाउन ढोरपाटन आउने गर्छन् । अघिल्लो शिकार याम फागुन–वैशाखमा हालसम्मकै उच्च एउटा झारल शिकारको रू १३ लाख पाँच हजार तिरेका थिए ।

यस्तै नाउर शिकारबापत रु आठ लाख ७५ हजार तिरेका थिए । साढे दुई वर्षअघि पनि झारल शिकारको दर बढेर रू नौ लाख ३१ हजारसम्म पुगेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले तोक्ने कोटा र मागबीचको अन्तरले पनि दर घटबढ हुने गरेको छ । शिकारको दरमा आउने परिवर्तनले राजश्व संकलनमा पनि घटबढ ल्याउने गरेको छ । गत आवमा शिकारबाट मात्रै रू एक करोड ४७ लाख राजश्व उठेको थियो ।

शिकारको दर उच्च हुँदा उक्त आवमा राजश्व संकलन बढेको अधिकृत बरालले बताउनुभयो । यस्तै आरक्ष क्षेत्रभित्रको जंगलबाट काठ झिक्न चाहने स्थानीय उपभोक्ताबाट समेत काठपूर्जीबाट वर्षमा लाखौँ रूपैयाँ राजश्व उठ्ने गरेको छ । कार्यालयले विशेषगरी सल्लो प्रजातिका काठ प्रयोगका लागि अनुमति दिने गरेको छ । हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावलीअनुसार आरक्ष क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने स्थानीयवासीका लागि काठ प्रयोग गर्न पाइने सुविधा छ ।

“एक घनफिट काठ निकालेबापत रु १०० राजश्व आरक्षलाई तिर्नुपर्छ, त्यसबाहेक १३ प्रतिशत भ्याट थपिने गरेको छ”, अधिकृत बरालले भन्नुभयो । आरक्षमा शिकारका लागि आउने र अन्य विदेशी पर्यटकले पनि प्रवेश शुल्क तिर्ने गरेका छन् । सार्क राष्ट्रबाहेकका मुलुकका पर्यटकले रू तीन हजार, सार्कभित्रका पर्यटकले रु एक हजार ५००, विदेशीले ‘क्यापिङ शुल्क’ बापत रु एक हजार, सार्क राष्ट्रका पर्यटकले ५०० र नेपालीले रु ३०० आरक्षलाई बुझाउने गरेका छन् ।

आरक्षभित्र हेलिकोप्टर अवतरण गरेबापत रु पाँच हजार र भरिया प्रवेशको रु २५ राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आरक्ष क्षेत्रभित्र हुने अवैध क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहबाट असुलेको जरिवानाबापतको रकम पनि राजश्वमा जाने गरेको छ ।

अव्यवस्थित चरिचरन, चोरीनिकासीजस्ता घटनामा संलग्नलाई जरिवाना गर्ने गरिएको छ । संवेदनशील प्रकृतिका घटनालाई भने कानूनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने गरिएको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । रासस