मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्यदलको बैठक सकारात्मक

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्यदलको बैठकमा नेपाल सरकारले मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता सकारात्मक भएको जनाएको छ ।

यही कात्तिक १८ देखि २० गते (नोभेम्वर ४ देखि ६) सम्म जेनेभामा सम्पन्न मानव अधिकार परिषद्, कार्य समूहको २३औँ बैठकमा नेपाल सरकारले मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रुपमा लिएको आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो बैठकमा नेपालसहित ८१ राष्ट्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो भने १९६ वटा सुझाव प्राप्त भएकामा नेपाल सरकारले १४८ निष्कर्ष तथा सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने, ३० वटा सिफारिस परिषद्को ३१औँ बैठक पूर्व जानकारी गराउने तथा १८ वटा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा आदिवासी जनजातिका अधिकारको प्रचलनको संयन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने, संविधानमा भएका अल्पसङ्ख्यक र सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको कार्यान्वयन, सबै प्रकारका विभेदजन्य कार्यको अन्त्य, भूकम्प÷प्राकृतिक विपत्तिका पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने, कारागार सुधार गर्न, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, घरेलु हिंसासम्बन्धी परिभाषालाई फराकिलो बनाउने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बलात्कारको घटनामा हदम्याद बढाउन, गैरकानुनी थुना तथा हत्याका घटनामा यथाशीघ्र अनुसन्धान गर्ने तथा बल प्रयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सिद्धान्तको पालना गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, दलितविरुद्धका विभेदजन्य घटनाको अनुसन्धान गर्र्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमार्फत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई न्यायको दायरामा ल्याउन, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, सबै सिमान्तकृत समुदायसँग छलफल गर्न, सञ्चारकर्मीलगायतका मानव अधिकार रक्षकविरुद्धका उजुरीको अनुसन्धानका विषयलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने विषयमा आयोग विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा छ ।

तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी उल्लेख गरिएका विषयमा समेत गम्भीर अध्ययन गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । रासस