विद्युतीय सवारीको आयात र प्रयोगमा जोड, एक प्रतिशत भन्सार शुल्क राखिनुपर्ने

काठमाडौँ, २४ कात्तिक । मुलुकमा बढ्दो इन्धन सङ्कटलाई समाधान गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आज देशका वैज्ञानिकहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा जलविद्युत्को विकाससँगै सौर्य ऊर्जा, वायोग्यास, वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणय ऊर्जा प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने, इन्धनमा इथानोल मिसाउन सकिने तथा विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोगमा कमी गर्न नेपालमा विद्युतीय सवारी आयात गर्दा हालको भन्सार दरलाई १० प्रतिशतमात्रै कायम गर्नुपर्ने र विशिष्ठ कर्मचारीलगायत सोभन्दा उपल्ला तहका सरकारी सुविधामा सवारी किन्न पाउने सबैलाई एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पेट्रोल पम्प जस्तै गरी सडक तथा राजमार्गका किनारामा चार्जिङ स्टेशन राख्न पनि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि एक महिनाभित्रै सो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै सबै सरकारी निकाय र मन्त्रालयले किन्ने सवारी साधन पनि विद्युतीय नै हुनुपर्ने र ट्राफिक प्रहरीले साइकल यात्रीलाई नै प्राथमिकता दिई लेन व्यवस्थित गर्नुपर्ने र सो काम एक महिनाभित्र पूर्णरुपमा लागू गर्नु पर्नेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका कर्मचारीलाई साइकलमा आउने जाने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले साइकल खरिद गर्नुपर्ने र कर्मचारी सञ्चय कोषले सापटी उपलब्ध गराउने र त्यसमा लाग्ने ब्याज सरकारले अनुदानमा दिने प्रस्ताव विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको छ ।

सहरी क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तरीयता र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन जिम्मेवार निकाय तोकी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरि निश्चितभन्दा बढीको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने, जडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमार्फत काम गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नवीकरणीय ऊर्जामा प्ररित गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । सो कार्य तीन महिनाभित्र गर्न सकिने मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लख छ ।

यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको समन्वयमा बिक्रेट, बायोमास, बायोग्यास उत्पादनमा जोड दिने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यारेक र कारागारलगायतका स्थानमा शौचालयमा सङ्कलित जैविक मलमूत्रको उपयोग गरी बायोग्यास उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने योजनामा समावेश गरिएको छ । त्यस्ता स्थानमा उज्यालोका लागि साना–साना सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि गृह, रक्षा मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको समन्वयमा काम गर्ने प्रस्तावित योजनामा समावेश छ ।

सो योजना मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए करिब ५८ हजार सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सौर्य ऊर्जामा जोड

राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत्लाई प्रतिस्थापित गर्न सहरी सडक बत्तीको लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्ने, सबै विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने, खाली स्थानमा समेत सौर्य ऊर्जा जडान गरी अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन गर्ने, सार्वजनिक सवारीका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो अवसरमा सहभागी वैज्ञानिकहरुले जोड दिनुभयो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका बसलाई पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने जैविक इन्धन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरेको प्रस्तावमा समावेश छ । सो काम एक वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने छ ।

ऊर्जा क्षमता प्रवद्र्धन गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा कम विद्युत् खपत गर्ने खालका विद्युतीय उपरकण प्रयोग गर्ने, सौर्य ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत रुपमा आगामी ५० वर्षलाई पुग्ने जैविक ग्यास रहेको भन्ने अध्ययनबाट देखिएकाले त्यसको अन्वेषण, खोज तथा प्रयोगलाई जोड दिने तथा पोलुटर्स पेमार्फत उठेको रु दुई अर्ब प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय ऊर्जामा प्रयोग गर्नुपर्ने समावेश गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले वर्तमान इन्धन सङ्कटको समाधान गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, उत्पादनमा जोड दिँदै चालु आवको अन्त्यसम्म ५० हजार बायोग्यास निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सुधारिएको चुलो, बिक्रेट उत्पादन वृद्धि गरिने छ ।

यस्तै विद्युत्बाट चल्ने इन्डक्सन कुकरको भन्सार छुट गराउने, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने र साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत ११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

कार्यक्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले इन्धन सङ्कट समाधान गर्न सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न देशका वैज्ञानिकहरु र विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकहरुले पनि रचनात्मक सुझाव र सहयोग दिनुपर्ने समय आएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरेको कार्ययोजना लागू भएको खण्डमा वैकल्पिक स्रोतको प्रयोगमा नयाँ आयाम स्थापित हुने बताउनुभयो ।

पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले विद्युत् आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने आँट सरकार र सरकारी निकायमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा जीवराज पोखरेलले सरकारी, निजी यात्रुलाई लिफ्ट दिने प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि रहेकाले नेपालमा पनि त्यसलाई लागू गर्नसके थोरै सवारी साधन भए पनि पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग र विस्तारमा विशेष जोड दिइएको र बायोग्यास प्लान्ट राख्ने योजनालाई समेत अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो । रासस