काठमाडौँ, २३ कात्तिक । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले लामो सङ्क्रमणकालपश्चात मुलुकले प्राप्त गरेको संविधानले सबैलाई समान रुपमा अगाडि बढ्ने बलियो जग खडा गरेको बताउनुभएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री राईले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार पनि त्यही जगमा उभिएको छ, जनचाहनाको जगमा उभिएको छ ।” उहाँले संविधान जारी भएपछि केही पक्षबाट संविधानको कार्यान्वयनमा व्यवधान उत्पन्न भइरहेको चर्चा गर्दै संविधानका सन्दर्भमा देखिएका गुनासालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ खासगरी तराई मधेस केन्द्रित दल र नेपाली काँग्रेसले अग्रसरता देखाई सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जनताले विगतमा भएका परिवर्तनका उपलब्धि यथार्थ किसिमबाट उपभोग गर्न नपाएको पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधानले त्यो व्यापक अवसर दिएको छ, तर त्यो कागजका पानामा सीमित हुनु हुँदैन भन्दै मन्त्री राईले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अवसरलाई जनस्तरमा पु¥याउन राज्यका सम्पूर्ण निकायले इमान्दारीपूर्वक सक्रियताका साथ कार्य गर्नुपर्दछ भन्नुभयो ।
उहाँले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सम्पूर्ण योजना, नीति, कानुनको अध्ययन, विश्लेषण र पृष्ठपोषण लिएर जनताको चाहनाबमोजिम मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउने चर्चा गर्दै त्यसमा सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री राईले नीति, नियम, कानुन राम्रो किसिमबाट बनाइने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने अथवा त्यस्ता नीति नियम बनाउने सन्दर्भमा जनताको सहभागितालाई उपेक्षा गरिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।
एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री राईले देशभर सञ्चालित एफएम रेडियोजस्ता कतिपय सञ्चारमाध्यमले मुलुकको संविधान, कानुनले बर्जित गरेका समाचार र सूचना प्रवाह गरिरहेको सुनिएकाले त्यसलाई नजिकबाट अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ भन्नुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुनिलबहादुर मल्लले सूचना प्रविधि र सञ्चारमाध्यमको पहुँच रहेको मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा नवीन सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत योगदान गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भएको छ भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव कविराज खनालले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, निकायगत विवरण, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा समस्या र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
सहसचिव खनालका अनुसार मन्त्रालयले खासगरी दूरसञ्चारको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलाई ग्रामीण तहसम्म पु¥याउने, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन, दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स तथा फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन गर्ने, हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने, अनलाइन मिडियाको नियमन गर्ने, एफएमको प्रसारण नियमन गर्ने तथा विभिन्न भाषाभाषीमा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको पहुँच सीमित रहेको विषयलाई मुख्य समस्याका रुपमा लिएको छ ।
सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका विभागका प्रमुखहरु, मन्त्रालय मातहतका विभिन्न संस्थाका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
No comments:
Post a Comment