काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । समग्र वातावरण र आर्थिक विकासको अन्तरसम्बन्धलाई दिगो बनाई वातावरणमैत्री दक्षिण एसियाको विकास गर्न टेवा पु¥याउने उद्देश्यले आयोजित सार्क राष्ट्रका प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुको चौथौ दक्षिण एसियाली सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नेपाल र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त आयोजनामा आज दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कका सदस्य राष्ट्रका प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुको ‘वातावरणीय न्याय’ विषयक सम्मेलनको प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभयो ।
उद्घाटन समारोहमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखेको बताउनुभयो । उहाँले सो अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा पीडितले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएकाले विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले प्राकृतिक विपत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भए तापनि वातावरणीय सुशासन कायम गर्न सकेमा यसबाट पुग्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने कुरा बताउनुभयो ।
भुटानका प्रधान न्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङ्चुकले भुटानको संविधानमा देशको कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भू–भाग प्राकृतिक तथा वृक्षारोपण गरिएको वनक्षेत्रले ढाक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले वातावरण र विकासका बीचको सन्तुलन कायम गर्न न्यायपालिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, भुटानको सहभागिता रहेको छ । भुटानको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङ्चुक तथा न्यायाधीश छिरिङ नामगेलले सम्मेलनमा भाग लिनुभएको छ ।
त्यसैगरी, अफगानिस्तानको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बहाउद्दिन बहा, बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सइद रेफात अहमद, पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु दोस्त मोहम्मद खान र काजी फाइज इसा, श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डब्ल्यु पिसी देप र एसई वानासुन्दराले भाग लिनुभएको छ ।
साथै, भारतको ग्रीन ट्राइबुनलका अध्यक्ष स्वतन्त्र कुमार, पाकिस्तानको लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश मन्सुर अलि साह, बेलायतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लर्ड रबर्ट कानवार्थ पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्छ ।
यस सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका न्यायपालिकाको साथै बेलायत अमेरिकालगायतका अन्य राष्ट्रबाट विशेषज्ञका रुपमा सहभागी भई वातावरणीय न्यायका विविध विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस सम्मेलनमा सहभागी र विशेषज्ञहरु गरी विदेशबाट ३० जनाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभएको छ ।
नेपालका तर्फबाट प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु, पुनरावेदन अदालतका सम्पूर्ण मुख्य न्यायाधीशहरु र न्यायाधीशहरु, जिल्ला न्यायाधीशहरु, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि तथा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोग रहेको छ भने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सम्मेलनको विषयवस्तुलाई समेट्दै विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले सम्मेलनको आधारपत्र तयार गरेको छ ।
विषयगत रुपमा १२ वटा कार्यपत्र आज प्रस्तुत भएका छन् भने आइतबार तीनवटा सत्रहरु सञ्चालन भई १२ वटा प्रस्तुतिकरण हुनेछन् । विगतका सम्मेलनहरुबाट पारित घोषणापत्र र कार्ययोजनाहरुको सारसङ्क्षेप प्रस्तुति गरी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरी सम्मेलनको समापन हुनेछ ।
सम्मेलनबाट दक्षिण एसियाली राष्ट्रका न्यायपालिकाहरुका बीच वातावरणसँग सम्बन्धित विवादको समाधानका लागि न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न आवश्यक हुने विभिन्न क्रियाकलाप र अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्ने अवसर मिल्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
No comments:
Post a Comment