काठमाडौँ, ११ मङ्सिर । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
गरिबलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले २०५६ सालबाट सुरु गरेको सो कार्यक्रम पटकपटक रोकिँदै अगाडि बढ्दै आएको छ ।
प्रतिपरिवार रु दुई हजार १०० भन्दा कम आम्दानी भएकालाई गरिबका रुपमा मान्यता दिएर तिनलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यका साथ सो कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो । तर कहिले राजनीतिक दृष्टिकोणका कारण त कहिले प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा सोचेजति उपलब्धि भने प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ ।
सो कार्यक्रमले सम्पत्तिविहीन, अधिया कमाएर खाने, अरुको जग्गामा घर छाप्रो बनाएर बसेको, हलि कमैयाजस्ता अरुमा आश्रित झैँ बसेका, पहाडमा सिञ्चित दुई रोपनीभन्दा घटी तथा असिञ्चित पाँच रोपनीभन्दा घटी पाखो बारी भएको र तराईमा सिञ्चित पाँच कट्टाभन्दा बढी सिँचाइ सुविधा नभएका परिवारलाई गरिब मानिएको छ ।
यस्तै घर नै नभएको, घरले ओगटेको क्षेत्रफल न्यून भएको, सानो झुपडीमात्र भएको, माटो स्याउला नरकट बाँसआदिको भित्ता भएको, माटोको गाह्रो वा कच्ची इँटाको प्रयोग गरी बनाएको र स्लेट पाइने स्थानमा पनि खर, फुसको छानो भएकालाई गरिबको कोटीमा राखिएको छ ।
कार्यक्रमले मुस्किलले दुईछाक टार्ने गरेको, आफ्नो जग्गा, जमिनको आयस्ताबाट तीन महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने, महिला बच्चा कुपोषित भएको, ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने अदक्ष श्रमिकमात्र भएको, अर्काको खेतीबारीमा काम गर्ने र अधिया, कमैयाका रुपमा काम गर्ने, परिवारको कुनै सदस्य स्थायी रुपमा रोजगारमा नभएको व्यक्तिलाई पनि गरिबका रुपमा मानेको छ ।
त्यस्तै अशक्त अपाङ्ग, हात नभएको, कुँजो आदि, निरक्षर परिवार र केटाकेटी विद्यालय नजाने गरेको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुविधाबाट टाढा नभएको, केटाकेटीको सङ्ख्या बढी भएको र शौचालय नभएकालाई गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमले गरिब मानेको छ ।
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका केन्द्रीय संयोजक पृथ्वीप्रसाद शर्मा सो कार्यक्रमबाट एक लाख गरिब सङ्गठित भएको रु १२ करोड बीउ पँुजी रहेको र केही जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा काम भएको भए पनि राजनीतिक आँखाले कार्यक्रमलाई हेर्ने प्रवृत्तिका कारण केही समस्या भएको बताउनुभयो ।
सुरुमा २५ जिल्लामा नै लागू गरिएको सो कार्यक्रम हाल मुलुकभर नै सञ्चालनमा रहेको छ । कार्यक्रमले आन्तरिक रुपमा बचत गर्न सिकाएको, आर्थिक उपार्जनको मार्ग प्रशस्त गरेको तथा प्रक्रियागत कठिनाइ र कार्यक्रममा रहेको निरन्तरताका बारेमा देखिएको समस्याका कारण सोचेजति उपलब्धि हुन नसकेको संयोजक शर्मा बताउनुहुन्छ ।
हाल सो कार्यक्रम ७५ वटै जिल्लाका ३८२ गाविसमा सञ्चालनमा रहेको छ । प्रत्येक गाविसलाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ । चालु आवमा थप ९५ गाविसमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ ।
कार्यक्रमको संयन्त्र कमजोर रहेको, जनशक्तिको अभाव रहेको तथा सामाजिक परिचालकलाई तालिम दिन नसकिएका कारण थप जटिलता पैदा भएको संयोजक शर्मा बताउनुहुन्छ ।
कार्यक्रमका लागि केन्द्रमा एक जना संयोजक रहेको र जिल्लामा गाविस सचिवको मातहतमा रहेर काम गर्ने सामाजिक परिचालक मात्रै रहेको छ । सामाजिक परिचालकलाई रु १० हजार मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने गरेको छ । कम खर्चमा प्रभावकारी रुपमा सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रम नै पहिलो भएको संयोजक शर्माको दाबी छ ।
ग्रामीण पूर्वाधार, साना खानेपानी, बाटोघाटो, सीप विकास तालिमजस्ता काम कार्यक्रमले सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय गाविसका महिला त्यसमाथि पनि प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका बुहारीलाई नै सो कार्यक्रमको संयोजक बनाउने गरिएको छ ।
विसं २०६२ देखि २०६६ सालसम्म स्थगित भएको सो कार्यक्रमलाई राजनीतिक रुपमा नहेरी गरिबी घटाउने कार्यक्रमका रुपमा लिन सकिए प्रभावकारी हुने संयोजक शर्माको कथन छ । रासस
–––––––
No comments:
Post a Comment