वार्ताबाट समाधान खोज्न मन्त्री पासवानको आग्रह

काठमाडौँ, २० कात्तिक । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई आन्दोलन छोडेर वार्ता र सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘नेपालको संविधान–२०७२ मा दलित अधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री पासवानले संविधान जारी भएलगत्तै तराईमा भएको बन्द र नाकाबन्दीका कारण जनताले लामो समयदेखि सास्ती खेप्नु परेको अवस्थामा आन्दोलनभन्दा पनि सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पासवानले भन्नुभयो–“हामीले मुलुकभित्रको आन्तरिक समस्या हामी आफँै समाधान गर्छौँ, तर मित्रराष्ट्रले नाकाबन्दी होइन, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।” उहाँले वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने सवालमा सरकार वा कुनै एउटा निकायले मात्रै सम्भव नहुने हुँदा सबैको सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले नेपालका हरेक संरचनामा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको सहभागिता र सहमतिको समावेशी राज्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरू जीतु गौतम, जीवन परियार, टेकु नेपाली र कमला विश्वकर्माले दलित समुदायको अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गराउनुभन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले दलित समुदायको सवालमा नयाँ संविधानमा देखिएको प्रतिबन्धात्मक शब्दलाई संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । पूर्वसभासदद्वय विनोद पहाडी र परशुराम रम्तेल, नेकपा (एमाले)का नेता गणेश विके र नेपाली काँग्रेसका नेता विजुल विश्वकर्माले दलित समुदायको विषयमा संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति सङ्घर्षको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस