अन्तरपुस्ता गरिबी तथा कुपोषणलाई बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले अन्त्य गर्दै

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । अन्तरपुस्ता गरिबी तथा कुपोषण दुबैलाई एकसाथ अन्त्य गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना महत्वपूर्ण ठहरिएको छ । खासगरी पोषणले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका नीति तथा योजनामा प्राथमिकता पाउन थालेपछि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना उपलब्धिमूलक देखिएको हो ।

बहुक्षेत्रीय समन्वयमा पोषण लक्ष्यित वा पोषणप्रति संवेदशील सेवालाई सो योजनामार्फत सशक्त एवम् प्रभावकारीरुपमा समुदायस्तरमा सञ्चालन भएसँगै मातृ शिशु पोषणका क्षेत्रमा नेपालले छोटो अवधिमा उल्लेख्य फड्को मार्न लागेको हो । पोषणको स्तरलाई सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकसित देशमा पु¥याउने लक्ष्यको मापनका रुपमा पनि राखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६९ मा पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०६९–२०७३) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसको मुख्य ध्येय मातृ तथा शिशुको कुपोषणलाई अन्त्य गर्दै आमाहरुको शारीरिक घनत्व सूचाङ्क र बच्चाहरुको पुड्को पनमा एक तिहाइले कमी ल्याउने रहेको छ । साथै मानव पुँजी र समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा कुपोषणको अवरोध हटाउने योजनाले परिकल्पना राखेको छ ।

आयोगका कार्यक्रम निर्देशक राधाकृष्ण प्रधान समाजका सबै तहमा मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन तथा आयोग एवम् प्रमुख क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुको क्षमता सुदृढ गरी बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको प्रवद्र्धन र सञ्चालन गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुहुन्छ ।

आयोग योजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन तर आयोगकै मुख्य समन्वयमा शिक्षा, कृषि विकास, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो योजनालाई कार्यान्वयनमा उतारेको छ । सबैभन्दा बढी कुपोषणको समस्या भएका अछाम, जुम्ला, बाजुरा, नवलपरासी, पर्सा र कपिलवस्तु गरी ६ वटा जिल्लाबाट योजनालाई लागू गरिएको थियो । आउँदो वर्षदेखि कालीकोट, बझाङ, रौतहट, महोत्तरी, खोटाड, पाँचथर र सप्तरी थप गरी १३ वटा जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोगको समन्वयमा पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने गर्दछ । गत वर्ष रु ६ करोड विनियोजन भएकोमा यस वर्ष रु १० करोड विनियोजन भएको छ । ती रकममध्ये अधिकांश जिल्ला विकासमार्फत समुदायस्तरमा खर्च हुने गरेको छ ।

खाद्य सुरक्षा, आधारभूत शिक्षामा खुद भर्नादर, १० देखि १४ वर्षसम्मका काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या, सरसफाइ सेवामा पहुँचको स्थिति, प्रतिव्यक्ति विकामा बजेट खर्च, एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोपको पहुँचलगायतका ११ वटा सूचकका आधारमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले पोषणको समस्या बढी भएका सप्तरी, खोटाङ, उदयपुर, पाँचथर, रौतहट, बारा, पर्सा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, दैलेख, बर्दिया, बैतडी, अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरा गरी २८ जिल्ला छनोट गरेको छ ।

“योजना कार्यान्वयन भएका जिल्लाका सिकाइ र उपलब्धिका आधारमा सबै जिल्लालाई क्रमशः योजनाले समेट्ने लक्ष्य लिएको छ”, कार्यक्रम निर्देशक प्रधानले भन्नुभयो । योजनाले विशेष रुपमा गर्भाधारणदेखि दोस्रो जन्म दिन (एक हजार दिन), कुपोषणको न्यूनताको बढी जोखिम पहिचान भएका क्षेत्र, प्रजनन उमेरका महिला, स–साना बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई पोषणको महत्व र आवश्यकताका बारेमा सम्बोधन गरेको छ ।

सबै गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमालाई आइरन फोलिक एसिड चक्की वितरण, आयोडिनयुक्त नुन उपभोग गर्न प्रोत्साहन, स्तपानको महत्वबारे पैरवी, बालबालिकालाई आइरन, भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल जुकाको औषधि वितरण, झाडापखाला विरुद्धका जिन्क र पुनर्जलीय उपचारका बारेमा जानकारीजस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित, खाद्यपदार्थमा पाइने पौष्टिक तत्वका बारेमा सचेतना, खाना खाने तौरतरिका, स्थानीयस्तरमा पाइने पौष्टिक तत्वका बारेमा जानकारी जस्ता पोषणसँग सम्बन्धित विषयलाई योजनामार्फत हाल कार्यक्रममा अगाडि वढाइएको छ ।

कार्यक्रम निर्देशक प्रधान आयोग बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, समन्वयन गर्ने निकाय भएको हुँदा सो योजनालाई बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमका रुपमा विकेन्द्रित रुपमा समुदायस्तरमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइराखेको बताउनुहुन्छ । योजनाले ठह¥याएका तीनवटा मुख्य उपलब्धि राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा नीति, योजना तथा बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी समन्वयमा सुधार, पोषणसम्बन्धी व्यवहारमा सुधार, पोषण लक्ष्यित वा पोषणप्रति संवेदनशील सेवाको उच्चतम प्रयोग भई मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार र आधारभूत सेवालाई समावेशी र समानतामूलक ढङ्गले प्रवाह गर्नका लागि केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारको पोषणसम्बन्धी क्षमता सुदृढ हासिल गर्न अगाडि बढिरहेको दाबी उहाँको छ ।

योजना राम्रो कार्यान्वयनमा अझै चुनौती
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले अन्तरपुस्ता गरिबी तथा कुपोषण दुबै एकसाथ अन्त्य गर्न सक्छ । यसका लागि थप बहुक्षेत्रीय सहयोग तथा प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्छ, यस क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरुको सुझाव दिनुहुन्छ ।

पोषणका बारेमा आम बुझाइ, भोगाइ र गराइलाई योजनाका कार्यक्रमले उल्लेख्य परिवर्तन ल्याएको छ । योजना आफैँमा अत्यन्त राम्रो छ । सन्तुलित रुपमा कसरी खाना खाने ? कति खाने ? कति पटक खाने ? आफ्ना समुदाय र वरपर पाइने अन्नपात, तरकारी र फलफूलमा के कस्तो पौष्टिक तत्व पाइन्छ । खासगरी गर्भवती महिला, बालबालिकालाई थप पौष्टिक तत्व किन चाहिन्छ ? जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुको चेतना समुदायमा पुग्न थालेको पोषणविज्ञ प्राडा उमा कोइराला बताउनुहुन्छ ।

योजनाका बारेमा पैरवी गर्न गत वर्ष गठित पोषणका लागि नागरिक समाज सञ्जाल, नेपाल (सिसान)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्राडा कोइराला पोषणका कार्यक्रमले औषधि खाएजस्तो आजको भोलि नै असर देखापर्ने होइन तर यसको प्रभाव विस्तारै देखा पर्न थाल्दछन्, जुन कुरा समुदायमा देखिन थालिसकेको छ भन्नुहुन्छ ।

‘गर्भवती महिला, जन्मेका सबै शिशुलाई उचित पोषण एवम् उचित स्वास्थ्य’ सरकारको दायित्व हो, यस कुरालाई अहिले नेपाल सरकारले आत्मसात् गरेको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । अब पोषणका क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन र योजनामा अझै प्राथमिकता दिनुपर्छ, पोषणमा लगानी भएमा मात्र समृद्ध, ऊर्जाशील व्यक्ति उत्पादन हुन्छ उहाँको सुझाव छ । अध्यक्ष प्राडा कोइराला गर्भवती महिला र बालबालिकालाई पोषणमा ध्यान दिनुपर्छ, यो नै गरिबी र कुपोषण अन्त्य गर्ने गतिलो माध्यम हुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना निर्माण कार्यमा संलग्न पोषण तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ लुमनाथ अधिकारी पोषणको अवस्था व्यक्ति, परिवार, समुदायको खानपान र सामाजिक मूल्यमान्यता एवम् व्यवहारसित सम्बन्धित विषय हो । समुदायमा गर्भवती महिला, बालबालिकालाई पहिला खाना खान दिएर पछि आफू खाने परम्परा विस्तारै बस्न थालेको छ । साथै नीति निर्माणमा रहनेलाई पनि पोषणलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित भएको छ यो बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले ल्याएको सकारात्मक पक्ष हो भन्नुहुन्छ ।

उहाँ बहुक्षेत्रीय योजना बन्नुअघि पोषणको बुझाइमा एकरुपता थिएन । अहिले क्षेत्रगत मन्त्रालयको कामलाई स्पष्ट पारिएको छ । केन्द्रीय तहमा योजनाका बारेमा समस्या छैन तर जिल्ला तहमा समस्या छन् । जिल्ला तहमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा शाखा स्थापना भई स्थानीय तहमा शिक्षा, सबैसित समन्वय जरुरी रहेकामा जोड दिनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सचिवालयमा कार्यरत पोषण विज्ञ मीनराज ज्ञवाली बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिएको बताउनुहुन्छ । केन्द्रीय तहमा तीनवटा प्राविधिक समूह कार्यरत रहेको छ । समुदायमा मातृशिशु पोषणका सेवा उपयोगका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आएको छ भन्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले क्षेत्रगत मन्त्रालयले स्थानीय तहमा योजनाअनुसार समन्वयात्मक रुपमा काम गरेको कारण उपलब्धि देखापर्न थालेको छ । हरियो सागपात खाने, खुवाउने, समुदायमा उपलब्ध अन्नपातमा पाइने पोषक तत्वका बारेमा ज्ञान, फलफूल खाने खुवाउने तरिकामा समेत परिवर्तन आएको छ ।”

अर्काे गत वैशाख महिनाको भूकम्पले विशेषगरी महिला, बालबालिकाको पोषणलाई चुनौती थपिदिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी तथा दातृ निकायबाट भएका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । पछिल्लो समयमा सरकारले पोषणलाई उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेशसमेत गरेको छ । हालै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रमा पोषणका विषय समावेश हुनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

पोषणको स्थिति
सन् २०११ को जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा करिब ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोषणबाट ग्रस्त रहेका छन् । गर्भधारणादेखि दुई वर्षको उमेरको बीचमै बालबालिकामा पुड्कोपनको बिजारोपण हुने गर्दछ । नेपालमा पुड्को हुने प्रक्रिया गर्भधारणको चरणबाटै सुरु हुने हुन्छ, यसले भ्रूण तथा बच्चाको हुर्काइमा अवरोध गर्छ ।

सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘१२ प्रतिशत बच्चा कम तौलका जन्मिने गर्दछन् । साथै २ वर्षको उमेरपछि १० मध्ये चार बालबालिका पुड्को हुने गर्दछन् । अझै पनि १८ प्रतिशत आमा अति दुब्ला अथवा न्यून भरणपोषणबाट ग्रस्त, ३५ रक्तअल्पताको समस्याबाट ग्रस्त छन् । किशोरावस्थामा विवाह र गर्भधारण विद्यमान नै छ ।’ सोही प्रतिवेदनका अनुसार २३ प्रतिशतले १८ वर्षको उमेरमा बच्चा पाइसक्छन् । आमाहरुले प्रसूतिपूर्व र पछि दुबै चरणमा कम स्याहार पाउने गर्दछन् ।

अर्कोतर्फ सन् २०११ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार खानाको राष्ट्रिय औसत खपत प्रतिव्यक्ति दुई हजार ५३६ किलो क्यालरी रहेको छ । यो सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक न्यूनतम दुई हजार २५० किलो क्यालरीभन्दा वढी छ । ग्रामीण क्षेत्रका ८४ प्रतिशतभन्दा वढी घरपरिवारले सधैँ एकै किसिमको मुख्य आहार खान्छन् । विश्व बैंकले सन् २०११ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा खनिज तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीले गर्दा हरेक वर्ष नेपालले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको दुईदेखि तीन प्रतिशत (२५ करोडदेखि ३७ करोड अमेरिकी डलर) नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।

यसैगरी कम तौलका जन्मिने र जीवित रहने बच्चा (करिब एक लाख प्रतिवर्ष)ले जीवनभर कम्तीमा ५०० अमेरिकी डलर कम आयआर्जन गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैका कारण एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा गरिबी तथा कुपोषण निरन्तरता पाइरहेको छ । दीर्घ कुपोषणका कारणमा अपर्याप्त आहार तथा हेरचाह, अपर्याप्त पोषण, उच्चदरको सङ्क्रमण र किशोरावस्थामा गर्भधारण नै मुख्य कारक तत्वका रुपमा मानिन्छ ।

अर्काेतर्फ जन्मेका ५४ प्रतिशत शिशुले जन्मना साथ स्तनपान गर्न पाउँदैनन् । जन्मेको ६ महिनासम्म करिब ७० प्रतिशत बच्चाले मात्र आमाको दूध चुस्न भए पनि ६ महिनादेखि ८ महिनासम्म ६६ प्रतिशतले मात्र पूरक आहारा प्राप्त गर्ने पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । पोषणको लेखाजोखा र खाँचो विश्लेषणसम्बन्धी प्रतिवेदन सन् २००९ ले विद्यमान कुपोषणको उच्च दरलाई बहुक्षेत्रीय प्रयत्नद्वारा दिगो रुपमा सम्बोधन गर्न, यसका लागि प्रमुख सरोकारवाला निकायको परिचालन तथा पोषणको राष्ट्रिय प्रारुपमा जोड दिएको थियो । यसैको आधारमा आयोगले सो पाँचवर्षे योजना सार्वजानिक गरेको हो ।

अर्काेतर्फ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि योजना कार्यान्वयन गरिरहेका मन्त्रालयमा पोषण महाशाखा स्थापना, पोषणसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश, योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाह र अनुगमनमा पोषणलाई प्राथमिकता, मानव संशाधनको विकास र खाद्यान्नको सर्वसुलभता जस्ता विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । रासस