काठमाडौँ, ५ पुस । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विगतमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई विगतमा दिइएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयनको निर्देशन दिइएको सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगलाई विदेशमा नेपाली मृतकको कामदारको शव कति सङ्ख्यामा र कस्तो अवस्थामा छ त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न र तत्काल मुलकुभित्र ल्याउने व्यवस्था गर्न २०७१ कात्तिक ५ गते निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै नेपाली राहदानीको पेज वृद्धि गर्न, गुणस्तर सुधार गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र जारी गर्दा गुणस्तरलाई ख्याल गर्न गत चैत २९ गते अर्को निर्देश गरेको समितिले जनाएको छ ।
नेपालको सामरिक महत्वको लिपुलेक सिमानाका सम्बन्धमा चीन र भारतले गरेको भनिएको समझदारीबारेको यथार्थ जानकारी के हो, त्यसको क्षेत्र कहाँसम्म हो, त्यस सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थमा के कति प्रभाव पारेको छ भन्नेबारेमा यथार्थ जानकारी गराउन र सो भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गर्नसमेत समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको थियो ।
श्रम सहचारी रहेका मुलुकका कूटनीतिक नियोगले श्रम सहचारी सीप र क्षमताको समेत कानुनबमोजिम पूर्ण उपयोग गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
लामो समयदेखि राजदूत नियुक्त हुन नसकेका मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले दुःख भोग्नु परेकाले तत्काल राजदूत नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको समितिको ठहर छ ।
सभापति साहले विगतमा निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु संसद्लाई नै अपमान गर्नुभएकाले तत्काल किन त्यस्तो गरिएको हो सोको स्पष्ट कारणसमेत उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीले समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभएको थियो । रासस
No comments:
Post a Comment