काठमाडौँ, १५ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा क्षेत्रका खोला तथा नदीमा अनावश्यक अतिक्रमण भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको, नदी क्षेत्रमा उकास भई प्राप्त भएका जग्गा अतिक्रमण भएको, पुरातात्विक महत्व राख्ने सम्पदा तथा अभिलेख, मठमन्दिरसमेत संरक्षणको अभावमा खण्डहर बन्दै गएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण हुनु नाजायज, गैरकानुनी, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएकाले त्यस खालको गतिविधि नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, कामपा, ललितपुर उपमहानगरपालिका लगायत अन्य सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र संरक्षण गर्नु राज्यका विभिन्न निकायको दायित्व भएको जनाउँदै आयोगले अभिलेख, मठमन्दिर, लालमोहर, सनद, सीमा सम्झौता आदिको संरक्षणका लागि दिगो तथा भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । अतिक्रमित जग्गाको यकिन गरी विवरण तयार गर्न र त्यस्ता जग्गाको बर्सौैंदेखि कुनै व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको भए सोको समेत छानबिन गर्न आवश्यक रहेको आयोगले ठहर गरेको छ । जग्गा अतिक्रमणको विषयले राष्ट्रिय समस्याको आकार ग्रहण गरिसकेको हुँदा यसको समाधानका निम्ति सरकारले तत्काल अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न र उपयुक्त निर्णय लिन समेत आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारमा गैरसुकुम्बासीको बिगबिगी बढेको भन्दै आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई आयमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र उपयुक्त स्थानमा बसोबासको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले सो सम्बन्धमा यही फागुन १२ गते आयोग परिसरमा नै सरोकार भएका निकायलाई बोलाएर अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको थियो । आयोगले नीतिगत र संरचनागत सुधारसहित सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने विषयमा कदम चाल्न सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासस
No comments:
Post a Comment