काठमाडौँ, १४ फागुन । महिला नेत्रीले नयाँ संविधानमा थुप्रै विभेदकारी प्रावधान रहेको र पितृसत्तात्मक सोचलाई प्रधानता दिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन नगरे देश फेरि लामो समयसम्म पछाडि धकेलिने बताउनुभएको छ ।
‘हिमालिनी’ हिन्दी मासिक पत्रिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘वर्तमान संविधानमा महिला अधिकार ःके गुम्यो, के पाइयो ?’ विषयको विचार शृङ्खलामानेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सरिता गिरीले देशमा सामन्ती सोच भएका नेताहरुको बाहुल्य भएकाले महिलालाई विभेद गरिने गरी संविधान जारी गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ महिला नेत्री निर्मला यादवले नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेर अन्य भाषाभाषीलाई विभेद गरेको बताउँदै लोकसेवा आयोगजस्ता प्रमुख परीक्षामा मैथिली भाषा, नेपाल भाषा, भोजपुरी भाषा आदिमा परीक्षा दिने अधिकार पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चारकर्मी आरती चटौतले संविधानले महिलाले कसको बच्चा पेटमा राख्ने भन्ने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको बताउनुभयो । सञ्चारकर्मी कोमल वलीले संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानलाई हटाउन महिलाको एकल प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले राजनीतिक दल, समाज तथा निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ समाजसेवी पद्मिनी प्रधानाङ्गले नेपाली समाजले छोरा जन्माउन जोड दिएकाले भविष्यमा नेपालमा छोरीको अभाव भई राष्ट्रिय सङ्कत आउन सक्ने औँल्याउनुभयो ।
कानुन व्यवसायी विपीन शाह, सामाजिक कार्यकर्ता मीना स्वर्णकार, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मञ्जु अन्सारी लगायतले मधेसका २२ लाख मानिस नागरिकताविहीन भएको बताउनुभयो । रासस
No comments:
Post a Comment