उच्चस्तरीय सञ्चार समितिलाई पूर्णता

क्mाठमाडौँ, ३ फागुन । सरकारले नेपालको सङ्घीय संविधानको मर्म र भावनानुरुप विद्यमान सूचना तथा सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २० गतेको बैठकको निर्णयबाट आमसञ्चार कानुनका ज्ञाता काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा सो समिति गठन भएको थियो । समितिमा बाँकी सदस्य चयनको जिम्मेवारी पाएको सूचना सञ्चार मन्त्रालयले आज समितिमा समावेशिताका आधारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ, विश्व सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अमार्क)का उपाध्यक्ष मीनबहादुर शाही, पत्रकार डा कुन्दन अर्याल, तीर्थ कोइराला, निर्मला शर्मा, डण्ड गुरुङ र रेम विश्वकर्मालाई सदस्यमा मनोनयन गरेको मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ मातृका पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल समितिका सदस्य सचिव रहनुहुनेछ । सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले समावेशिताका आधारमा ती सदस्य मनोनयनको निर्णय गर्नुभएको हो । समितिमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सदस्य तोकेको थियो ।

समितिले काम सुुरु गरेको तीन महिनाभित्र सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधार सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस पेस गर्नेछ । समितिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना तथा आमसञ्चारसम्बन्धी संरचनागत ढाँचा, नियामक निकाय र अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गरी सिफारिस गर्नेछ ।

साथै सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन तथा नियमलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन ऐन तथा नियमको मस्यौदासमेत तयार गर्नेछ । समितिले सरोकार भएका सङ्घसंस्था व्यक्ति र विज्ञका साथै सरकारी निकायका अधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेर राय सुझाव लिनेछ । मन्त्री राईले सो समितिले दिएको सुझाव र सिफारिसका आधारमा नेपालको नयाँ सञ्चार नीति तथा ऐन बनाउन सजिलो हुने बताउनुभयो । रासस