‘कानुन अभावका कारण ३५ दललाई कारबाही गर्न सकिएन’

पर्सा, १५ चैत । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएका कारण समयमा महाधिवेशन नगर्ने ३५ दललाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।

आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले आर्थिक विवरण नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था रहे पनि साढे पाँच वर्षसम्म महाधिवेशन नै नगर्ने दललाई के गर्ने भन्नेबारे संविधानमा व्यवस्था नभएकाले लामो समयसम्म पार्टीको महाधिवेशन नगर्ने तमलोपासहितका ३५ दललाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार लामो समयसम्म पार्टीको महाधिवेशन नगर्ने दललाई निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाबाट पत्राचार गरी चाँडै महाधिवेशन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

आयुक्त यादवले दल दर्ताबारे रहेको विभिन्न ऐन, कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दलबीचको दर्ता तथा अनुगमनमा समस्या सिर्जना गरिदिएकाले पहिलेका ऐन, कानुनलाई संशोधन गर्दै एकीकृत दल दर्ता ऐन ल्याउने तयारी निर्वाचन आयोगले गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

उहाँले १८ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएका कारण पुनःनिर्माण तथा विकास कार्य गर्न समस्या भएकाले प्रभावित १४ जिल्लाको पहिलो चरणमा निर्माण गराउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । रासस