इन्धन अभाव र भूकम्पका कारण प्राधिकरणका आयोजनामा समस्या उस्तै

काठमाडौँ, २० फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेका चारवटा आयोजना भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएका छन् ।

गत वैशाखमा गएको भूकम्प र गत असोज ५ गतेदेखि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री तथा आयोजना स्थलमा मजदुर तथा प्राविधिकको अभावका कारण आयोजना पर धकेलिएका हुन् । यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध गराउने र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपछि उल्लेख्य मात्रामा सामग्री प्राप्त हुनसकेको छैन ।

प्राधिकरणले ३० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको विषयमा लामो समयसम्म संसदीय समितिमा अल्झनु, प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय नगर्दा समस्या पैदा भएको थियो । भौतिक निर्माणको काम चलिरहेको भए पनि सुरुङ मर्मतको काम भने हालसम्म सुरु हुनसकेको छैन ।

संसदीय समितिले विधि र प्रक्रिया मिलाएर तत्काल खुम्चिएको सुरुङ मर्मत गर्न र भुक्तानी दिने वातावरण बनाउन पटक÷पटक निर्देशन दिएको थियो । तर संसदीय समितिको निर्देशन, ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आयोजना स्थलमा काम हुनसकेको छैन । सुदूरपश्चिममा समानुपातिक रुपमा विकास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६३ सालमा सो आयोजना सुरु गरेको थियो । आजभन्दा चारवर्ष पहिले नै निर्माण सम्पन्न हुने सो आयोजनाको लागत बढेर रु १६ अर्ब भन्दामाथि पुगेको छ । आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण सामग्रीको अभाव, इन्धन समस्याका कारण आयोजनामा सोचेजति प्रगति हुनसकेको छैन ।

यस्तै प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि हाल नेपाली सेनाले पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार नै सो आयोजनाको कुल पाँच किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ ।

कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा भएको क्षति मूल्याङ्कन गर्ने कार्य जारी रहेको आयोजनाका प्रबन्धक पूर्णसुन्दर धौभडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको ठेकेदारले हाल क्षति मूल्याङ्कन गरिरहेको र केही समयपछि मात्रै निर्माण सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । सो आयोजना २०७१ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि क्षमता बढाउने वा नबढाउने भन्ने विवादका कारण पर धकेलियो ।

पछिल्लो पटक भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आयोजना थप दुई वर्ष पर धकेलिएको छ । कुल रु आठ अर्ब लागत रहेको सो आयोजना प्राधिकरणको महत्वपूर्ण परियोजना हो । यस्तै कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सोचेजति प्रगति हुनसकेको छैन । आयोजनाका प्रबन्धक धिरेन्द्र चौधरीकाअनुसार हाल सो आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडान र भौतिक पूर्वाधारको काम जारी रहेको छ ।

महत्वपूर्ण मानिएको इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम नगर्दा थप जटिलता पैदा भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । विसं २०७० मा नै सम्पन्न हुनुपर्ने सो आयोजनाको पटक÷पटक समय थपिदै आएको छ । सुरुमा रु दुई अर्ब ४३ करोड लागत रहेको कुलेखानी तेस्रोको लागत पछिल्लो पटक रु तीन अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।

यस्तै प्राधिकरणको अर्को महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदारले प्रभावकारी काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । भारतीय निर्माण व्यवसायीले अधकल्चो अवस्थामा नै छोडेको म्याग्दीमा निर्माण हुन लागेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आइभीआरसिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार छनोटका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिएको छ । आयोजनाको वित्तीय तथा प्राविधिक सम्भाव्यता पुनरावलोकन गरी क्षमता समेत वृद्धि गर्न लागिएको छ । भारतीय कम्पनीले ३२ मेगावाट क्षमतामा आयोजना अगाडि बढाउने जनाएकोमा हाल क्षमता वृद्धि गरी ४० मेगावाट बनाउन लागिएको छ ।

आठ मेगावाट क्षमता वृद्धि गर्दा कुल लगानीमा केही प्रतिशत मात्रै बढीपर्ने बताइएको छ । सो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कुलमान घिसिङले इन्जिनियरिङ, प्रबन्ध तथा निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । सो आयोजनामा भारतीय आयात निर्यात बैंकले लगानी गरेको छ । आगामी एक महिनाभित्र सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

प्राधिकरणले आफँैले बनाएका चार आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण फरक÷फरक भए पनि साँझा समस्याको रुपमा आफँैले निर्णय दिन नसक्नु, स्थानीयवासीद्वारा अवरोध गर्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिनु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नगरी सुरु गरिनु पनि रहेको छ । रासस