काठमाडौँ, २६ चैत । सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको आज बसेको बैठकमा सङ्घीयतामा जाँदा सरकारी तथा नीजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसहित प्रेस काउन्सिलको केन्द्र तथा प्रदेशको संरचना, तह तथा उसको समूचित व्यवस्थापनको विषयमा वृहत छलफल भयो ।
समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वक्ताले केन्द्रदेखि प्रादेशिक तहसम्म पुग्दा सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले मुख्यतः लगानीमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने, कुनै एक सञ्चार गृहलाई टेलिभिज, रेडियो र छापा माध्यमको स्वीकृति दिन नहुने, प्रेस काउन्सिलको भूमिकामा परिवर्तन ल्याई पत्रिकालाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी वर्गीकरण गर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा पत्रकारले पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँहरुले केन्द्र र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै निकाय व्यवस्था गरी प्रदेशमा रहेको कला, संस्कृति र इतिहासलाई जीवन्त गर्न सञ्चार माध्यमले भूमिका खेल्नुपर्ने र केन्द्रले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिका अध्यक्ष दाहालले बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै सञ्चार माध्यमलाई सङ्घीयतामा जाँदा गर्नुपर्ने संरचनागत तथा नीतिगत व्यवस्था, काउन्सिलको भूमिकामा परिवर्तन र हालको वर्गीकरणको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारीले सङ्घीयताको सवालमा सञ्चारमाध्यमलाई कसरी लैजाने भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अनुभव को पनि ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउँदै अन्यत्रको प्रचलनको आधारमा हामीलाई सुहाउने के हुन सक्छ त्यसमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले लोककल्याणकारी विज्ञापन सबै पत्रिकालाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको आधारमा वितरण हुनुपर्ने, पत्रिकामा कार्यरत पत्रकारलाई समयमै तलब तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी अस्पष्ट भएकाले यसलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार हरि लम्सालले एउटा सञ्चार गृहलाई एक मात्र प्रकाशनको स्वीकृति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै एउटै सञ्चार गृहलाई रेडियो, टिभी र छापा माध्यम सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा त्यसले समाजमा विकृति फैलाउने सम्भावना बढी हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका ६०० वटा एफएमलाई नियमन गर्नुपर्ने, रेडियोको फ्रिक्वेन्सीको अनुमति दिने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने, अनलाइनलाई संस्थागतरुपमा चलाउने अभ्यास प्रारम्भ गर्न केन्द्रले जोड दिनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफैँ आत्मनिर्भर हुन सक्छु भन्ने दृढता देखाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । रासस
No comments:
Post a Comment