काठमाडौँ, १५ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठान, परिषद्, कोषलगायतका निकायमा निश्चित मापदण्ड बनाएरमात्र अब उप्रान्त पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अनियमित भएको तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान नै नगरेको व्यक्तिसमेत नियुक्तिमा परेको भन्ने उजुरीमाथि छानबिन पछि आयोगले सरकारलाई पदाधिकारी नियुक्तिमा मापदण्ड बनाउन पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा परिषद्का पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी विभिन्न मितिमा तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय निर्णयले अध्यक्षमा डा कृृष्णप्रसाद अधिकारी, उपाध्यक्षमा डा बुद्ध बस्न्यात र सदस्यमा डा सरिता पाण्डे, डा प्रदीप ज्ञावली, डा हेमबहादुर लिम्बू, डा सरिता श्रेष्ठ र डा सञ्जिकुमार शर्मा तथा सदस्य सचिवमा डा खेमबहादुर कार्कीलाई गरिएको मनोनयन कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङपरिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललगायतका निकायमा पदाधिकारी मनोनयन गरेको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन गरेको हुनुपर्नेमा पनि सो नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुनुपर्ने भनी बाध्यात्मक व्यवस्था भएका निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा नेपाल सरकारबाट नियुक्ति नभई सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रिस्तरको निर्याणबाट मनोनयन एवम् नियुक्त भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्ता पदाधिकारी र अन्य निकायसमेतका पदाधिकारीको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन तथा निजको नियुक्तिपश्चात् उपलब्ध गराइएको तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा असुलउपर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि उपयुक्त निर्णय लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस
No comments:
Post a Comment