काठमाडौँ, १ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तावित यातना विधेयक पीडितमुखी नभएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
एड्भोकेसी फोरमले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘यातना विधेयक र पीडितका सवाल’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले पीडित पक्षलाई न्याय हुने गरी विधेयक सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद जयन्ती राईले प्रस्तावित विधेयकमा जाहेरी दिने तथा अभियोग दर्ता गर्ने हदम्याद कम रहेकाले त्यसलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्यायमा परेका पक्षलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी सो विधेयकमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद आशा यादवले उक्त विधेयकमा उजुरी ठहर नभए उजुरी हाल्नेलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद नरबहादुर थापाले दण्ड सजायको प्रावधानमा न्यूनतम पाँच वर्ष वा रु पाँच लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई बढाएर कम्तीमा १० वर्षको दण्ड सजाय तथा आवश्यकताअनुसारको क्षतिपूर्ति पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, एड्भोकेसी फोरमका अध्यक्ष चूडामणि आचार्यलगायतले प्रस्तावित विधेयकमा असल नियतले कसैलाई सजाय दिइएको भए त्यो कारबाही नगरिने भनिएको र असल नियतले कारबाही हुनै नसक्ने हुँदा त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस
No comments:
Post a Comment