काठमाडौँ, २७ वैशाख । मानवअधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितले पछिल्लो पटक नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) बीच भएको नौबुँदे सहमतिले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने जनाउँदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदायले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले सो सहमतिले राजनीतिक आवरणमा रहेका अपराधीलाई संरक्षण गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले नौबुँदे सम्झौता मानवअधिकार विरोधी भएको बताउँदै मेलमिलाप जबर्जस्ती नभई पीडितको चित्त बुझाएर गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला अनुसार पीडितले न्याय नपाउने अवस्था भए यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दुई दलबीच भएको सहमतिले पीडितलाई न्याय दिलाउनबाट वञ्चित गर्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई दलबीच भएको सहमतिले अपराधीलाई माफी दिने बाटो खुल्ने छ भन्दै त्यसले पीडितको न्याय पाउने आशा मर्ने हुँदा कुनै पनि हालतमा उक्त सहमति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी रामकुमार भण्डारीले अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । युवा अधिकारकर्मी फणीन्द्र लुइँटेल र अनिता ज्ञवालीले नौबुँदे सम्झौताले पीडितलाई झनै पीडा दिएको भन्दै पीडकलाई माफी दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता बाबुराम गिरीले नौबुँदे सहमति मानवताविरुद्ध रहेको र त्यसलाई खारेज गर्न आफूहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सावित्री श्रेष्ठले राज्यले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्यायका लागि फेरि सडकमा आउन बाध्य पारेको बताउनुभयो । रासस
No comments:
Post a Comment