द्वन्द्वपीडितले भने “एकदशक बित्दा पनि न्याय पाइएन”

भक्तपुर, ६ जेठ । यहाँका द्वन्द्वपीडितले एकदशक बित्दा पनि राज्यले न्याय नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितले आफूहरुका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा नगरकोट नपा–७ की मेलिना पुरीले आफ्ना पितालाई सुराकीको आरोपमा १० वर्षअघि आजकै दिन काभ्रेको दोलालघाटमा शरीर टुक्रा टुक्रा पारेर हत्या गरिएको बताउँदै हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नभएकामा आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिनाकसुर एउटा नागरिकलाई दिनदहाडै सुराकीको आरोपमा टुक्रा टुक्रा गरेर मारियो, सरकार, खै त अहिलेसम्म न्याय ?”

नेपाली सेनामा कार्यरत हुँदा द्वन्द्वमै परेर एउटा आँखा र कान गुमाउनुभएका नगरकोट, सुडालका वासुदेव घोरासैनीको गुनासो पनि उस्तै छ । विद्रोहीले बिछ्याएको बम निष्क्रिय गर्न जाँदा बाटामै बिछ्याइएको विद्युतीय धरापमा परेर दाहिने कान र आँखा गुमाएका उहाँ भन्नुहुन्छ˗ “राज्यले खटाएका बेलामा देशको सेवामा तल्लीन रहँदा मेरो यो अवस्था भएको छ, देशकै लागि खटिँदा यो अवस्थामा हुँदा पनि मलाई राज्यले उचित न्याय दिएन, अब मैलै कहिले पाउँछु न्याय ?”

विसं ०५९ असोज १८ गते विद्रोही पक्षका केही व्यक्ति आएर बेपत्ता बनाइएका चाँगुनारायण–४, छालिङका डा रामबहादुर खड्काको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । उहाँका छोरा विषकुमारले भन्नुभयो˗ “नेपाली सेनाका डा मेरो बुबालाई १३ वर्षअघि तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा आफूलाई माओवादी हुँ भन्दै केही व्यक्ति आएर एकछिन सोधपुछ गर्नुछ भन्दै लगेर सिन्धुपाल्चोकबाट बेपत्ता बनाए, मेरो बुबाको न सास छ, न लास छ, खै मलाइ न्याय ?”

कटुन्जेस्थित आफ्नै घरभित्र पसेर विद्रोही पक्षले हानेको गोली लागी १० वर्ष अशक्त जीवन बाँचेर मृत्यु भएका नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन भक्तपुर जिल्ला सभापति राधेश्याम जोन्छेलाई सहिद घोषणा गर्र्नुपर्ने जोन्छेकी श्रीमती रजनीले माग गर्नुभयो । “राजनीतिक आस्थाकै आधारमा अनाहकमा विद्रोही पक्षको गोलीकै कारण थलिएर बित्नुुभएका मेरो श्रीमान्लाई सहिद घोषणा गर्न पटक पटक माग गर्दा पनि राज्यले सुनेन, उहाँलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ”– रजनीले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मञ्चला झाले देशैभरिका द्वन्द्वपीडितले पेस गरेको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन गर्ने बताउनुभयो । आयोगले तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा पीडित बनेका व्यक्तिलाई न्यायका लागि आगामी असार २ गतेसम्म उजुरी फाराम भर्न आग्रह गरेको छ । रासस