सार्कमा श्रम तथा आप्रवाससम्बन्धी प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति

काठमाडौँ, २२ वैशाख । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा श्रम तथा आप्रवाससम्बन्धी प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमतिका साथ सार्क राष्ट्रका श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी उच्च सरकारी अधिकारीको कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

सार्कमा आबद्ध आठवटै राष्ट्रका उच्चसरकारी अधिकारीहरू सम्मिलित ‘आप्रवाससम्बन्धी सार्क सहकार्यको कार्ययोजना’ विषयक दुईदिने कार्यशालाले आज सातबुँदे घोषणपत्र जारी गर्दे समापन भएपछि सार्कमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी प्राविधिक समिति बन्ने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि सार्कमा कृषि तथा ग्रामिण विकाससम्बन्धी समिति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासम्बन्धी समिति, बालबालिका, महिला तथा युवासम्बन्धी समिति, यातायातसम्बन्धी समिति र वातारणसम्बन्धी समिति गरी छ वटा समिति रहेका छन् ।

सन् २०१४मा काठमाडौँमा भएको अठारौँ सार्क सम्मेलनले घोषणा गरे अनुरुप कामदारको सेवा, सुरक्षा र अधिकारका लागि यो समितिले योजना बनाउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा आठै राष्ट्रबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसम्बद्ध एक÷एकजना प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिको बैठक वर्षमा कम्तिमा दुई पटक बस्नुका साथै सार्कका कामदारको विषयमा आवश्यक योजनाहरु तर्जुमा बनाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।

कार्यशालाले सार्क राष्ट्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका सेवासुविधाका विषयमा न्यूनतम समान मापदण्ड बनाउने, कामदारको सुरक्षाका लागि साझा संयन्त्र बनाउनेलगायत सातबुँदै सहमति गरेको सचिव लम्सालले बताउनुभयो ।

सार्कका कामदारका लागि एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा विदेश जानुअघि दिइने सीप परीक्षणको तालिम दिने, गन्तव्यमुलक अनुसार सार्कका कामदारको न्यूनतम तलबको मापदण्ड तोकी सोभन्दा कममा कामदार नपठाउने, आप्रवाससम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाउने, कामदारको न्यायका लागि र आपतकालीन अवस्थामा उद्धारका लागि साझा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय कार्यशालाले गरेको छ ।

त्यसैगरी आप्रवासी कामदारको हितमा उच्चस्तरको श्रम सम्झौता गर्ने र सम्झौतामार्फत कामदारको कार्यस्थलको अवस्था, कार्य समय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ । सार्क राष्ट्रका कामदारले एउटै कामको समान तलब पाउने, उनीहरुको तलबको विषयमा एक भएर गन्तव्य मुलकुसँग सौदाबाजी गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

आज कार्यशालाले पारित गरेको निर्णयलाई सार्क मन्त्रिस्तरीय बैठक बसेर पारित गर्नेछ । त्यसपछि यो विषय सार्कको घोषणापत्रमा उल्लेख हुने व्यवस्था छ । बैठकका लागि कामदार र आप्रवाससम्बन्धी विषयको खाका बनाउने जिम्मा नेपाललाई दिइएको छ ।

गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न १८औँ सार्क सम्मेलनको २१ नम्बर बुँदामा आप्रवासको विषयलाई पहिलो पटक घोषणापत्रमा समावेश गर्दै सार्कका कामदारको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । सार्क राष्ट्रबाट मात्रै तीन करोड ६० लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएकामा सबैभन्दा बढी भारतबाट र सबैभन्दा कम भुटानबाट विदेशिएका छन् । यी राष्ट्रबाट वार्षिक २० लाख कामदार वैदेशिक रोजगारमिा जाने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कामदार र आप्रवासका विषय कार्यान्वयनमा लैजान कार्यशालाले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनुभयो । सार्कबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्राय कामदारको समान गन्तव्यको रुपमा मलेसिया र खाडी मुलुक रहेकाले ती मुलुकसँग सामूहिक रुपमा सौदाबाजी गर्न आजका निर्णयले सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यशालामा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र भुटानका सरकारी अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस