काठमाडौँ, २१ वैशाख । प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको चालु आवको पूँजीगत खर्च र भौतिक प्रगतिको अवस्था विश्लेषण गर्दा चित्त बुझाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३६ औँ बैठकलाई आज यहाँ सम्वोधन गर्र्दै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिपनि सन्तोषजनक छैन, समग्र प्रगतिपनि अत्यन्तै नाजुक रहेको छ ।” यस आर्वको विकास खर्चको आजसम्मको प्रगति २०.९ रहेको तथ्याङ्क बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ३० प्रतिशत प्रगति हात परेको थियो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीलाई जोडेर खर्च तथा भौतिक प्रगतिमा उपलब्धि हासिल गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्ने हो भने पनि त्यसपछिको अवधिमा पनि खासै परिणाम देखाउन किन नसकिएको भनी प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरिसकेको सन्र्दभमा पुरानो सोच, गति र ढङ्गबाट अघि बढ्दा उपलब्धि हासिल गर्न सकिदैन भन्ने सबैले बुझन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
हलिया र मुक्त कमैयाको विषय यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “वन अतिक्रमण पनि रोकिनुपर्छ, अतिक्रमण स्वीकार्य हुन सक्दैन, संरक्षण, उपयोग र विस्तार गर्दै वनको उपयोगमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।”
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले चालु आवको मन्त्रालय र ठूला आयोजनागत खर्च र भौतिक प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “२१ वटा मन्त्रालयबाट ८६ र पाँच वटा आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको भन्ने गुनासो आएको तथा धेरैजसो आयोजना इन्धन र निर्माण सामग्रीको अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको गुनासो प्राप्त भएको छ ।”
समग्रमा बैठकमा निर्माण सामग्रीको अभाव, अख्तियारी प्रदानमा देखिएको समस्या, कर्मचारीको अभाव र अन्तर निकायबीचको समस्याले आयोजनालाई अघि बढाउन जटिलता भएको पक्षबाट समस्या आउने गरेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । नगरपालिका क्षेत्रमा हुने नगरपालिकालाई तथा जिल्ला तहमा निर्माण हुने सबै खाले सडक निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्ने, हलिया र मुक्त कमैयाको विषय आगामी आवको बजेटभित्रै पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, अधुरा आयोजना पूरा नभई नयाँ आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गरिनु नहुने, तालिममा देखिएको दोहोरोपनको खारेजी गर्नुपर्ने तथा जथाभाबीरुपमा सरकारी बजेट दुरुपयोग हुने गरी मठमन्दिर निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने जस्ता विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका सुझाव योजना आयोगका तर्फबाट बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सहकारीका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली ठगिएको हुँदा त्यसलाई रोक्न विधेयक बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा चार महिना अघि पठाएकामा हालसम्म कुनै प्रगतिको सूचना आफूले प्राप्त गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् महिला बालबालिका मन्त्री सिपी मैनालीले सांसदहरु कानुन बनाउन जनताले चयन गरेको हुँदा संसद् विकास कोषको नाममा विकासे कार्यकर्ता जस्तो घुम्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी मन्त्री एकनाथ ढकालले जिल्लास्थित शान्ति समितिको निरन्तरताको आवाज उठाउनुभएको थियो भने वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले डढेलोबाट हालसम्म दुई लाख ८० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति पु¥याएकाले संसद्बाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गर्नुभयो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रामकुमार सुब्बाले भूमिसुधार, मालपोत र नापीका कागजात सुरक्षित राख्न आगामी बजेटमा रकम विनियोजनको कुरा उठाउनुभएको थियो भने खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी खानेपानीमा असर परेकाले तत्काल आवश्यक बजेट निकासका लागि माग गर्नुभयो ।
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले उपभोक्ता हित संरक्षणलाई ध्यान दिँदै ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सिँचाइमन्त्री उमेश यादवले सिँचाइले तटबन्ध बनाउने तर स्थानीयले भने भत्काउने ढङ्गबाट हुँदै आएको कामलाई रोक्न नदीसम्बन्धी कार्य एउटै मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले आफनो पिताको नाममा राज्यकोषबाट रकम दुरुपयोग गरेर प्रतिष्ठान खोल्ने तथा आयोजना अघि बढाउँदा दातासँग सहमति गर्ने र ठेक्कालगाउने विद्यमान प्रणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले जिल्ला विकास समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको र उसैले डिजाइन गर्न सक्ने आयोजनाको बाहिरका कम्पनीलाई मूल्याङ्कन गर्न लगाएर आयोजनालाई महँगो तुल्याउने काम भइरहेकाले यसलाई रोक्ने नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । रासस
No comments:
Post a Comment