‘अपराधसम्बन्धी बेसलाइन सर्भेक्षण प्रतिवेदन–२०७२’ सार्वजनिक

काठमाडौँ, ३० वैशाख । अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘अपराधसम्बन्धी बेसलाइन सर्भेक्षण प्रतिवेदन–२०७२’ आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले संयुक्त रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो ।

कामु प्रन्या कार्कीले अपराध नियन्त्रणका लागि सर्वोक्षण प्रतिवेदन महत्वपूर्ण भएको र समाजका ससाना कुराले ज्यानै लिनेजस्ता भयावह कार्य रोकिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समाजमा शिक्षाको कमी र गरिबीका कारण अपराधका घटना मौँलाउँदै गएकाले त्यसलाई कम गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि अपराधसम्बन्धी प्रतिवेदन उपयोगी हुने भन्दै प्रविधिको विकाससँगै समाजमा अपराधको तरिकासमेत फरकफरक भएको र त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अपराधसँग गरिबी गाँसिएको प्रतिवेदनले देखाएको भन्दै उहाँले गरिबी निवारण गरी फौजदारी न्याय प्रणाली सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले बजेट र स्रोतको कमीका कारण फौजदारी अपराधसम्बन्धी सही रुपमा अध्ययन÷अनुसन्धान हुन नसकेको विचार राख्नुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त आर्यलले अपराधको पक्षको पक्षमा अनुसन्धान खासै हुने नगरेको हुनाले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेले बेसलाइन सर्वेक्षणका बारेमा जानकारी गराउँदै हिमाल, पहाड र तराईको मिलाएर १० जिल्लाको चार हजार ५०० घरपरिवारलाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा गरिबीका कारण समाजमा अपराध बढिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महिला र बालबालिकालाई हुने गरेको उल्लेख छ । रासस