भक्तपुर अदालतमा व्यापक सुधार

भक्तपुर, २६ जेठ । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पैसा नदिई काम नबन्ने भन्ने विषयको समाचार प्रकाशित भएपछि अदालत प्रशासनले व्यापक सुधार गरेको छ ।

अदालतले कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन एक फाँटका कर्मचारीलाई अर्को फाँटमा सरुवा गरेको छ भने अदालतमा कर्मचारीको निगरानी बढाउन थप सिसी क्यामरा जडान गरेको छ ।

दुई हप्ताअघि राससमार्फत अदालतका कर्मचारीलाई चिया पानीका नाममा रु एक÷दुई हजार नदिए सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन मुस्किल भएको समाचार सम्पे्रषण गरेको थियो । सो समाचार प्रकाशित भएपछि अदालत प्रशासनले कर्मचारीको आचरणकाबारेमा अनुसन्धान गर्दै दोषीलाई एकपटकलाई चेतावनी दिएको अदालतका स्रेस्तेदार हरिकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले समाचार प्रकाशन भएपछि तत्काल कर्मचारीको बैठक राखी आचरणमा सुधार ल्याउन कडा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

“अदालत जनताको न्याय माग्ने थलो हो, अदालतमै जनता पीडित हुन्छन् भने भोलि समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्दछ,” उहाँले भन्नुभयो – “त्यसैले जनताको काम कारबाही सहज र सरल ढङ्गले सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ ।”

अदालतको काम कारबाही छिटोछरिटो सम्पन्न गर्न आगामी साउनदेखि सात वटा फाँट राख्ने तयारी भइरहेको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । उहाँले अदालतमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीसमेत अभाव भएको र यसबारेमा माथिल्लो निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले तारिख दिँदा पनि पक्ष र विपक्ष दुवैलाई एकै समयमा आउनुपर्ने गरी समय तोकेर तारिख दिन थालिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि समय नतोकिँदा कर्मचारीले चलखेल गरेर एक पक्षको कुरा सुन्ने र अर्को पक्षलाई झुलाउने गरेको गुनासो आएको थियो । तारिख दिँदा नियमानुसार मुद्दाका दुवै पक्षसँगै राखेर दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर समय नतोकिँदा एक पक्ष बिहान आउने र अर्को पक्ष दिउँसो आउने गर्नाले कर्मचारीले चलखेल गर्ने मौका पाएको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले तारिख दिँदा समय तोकेर दिन थालेको हो ।

कर्मचारीका काम कारबाहीप्रति निगरानी गर्न अदालतमा २२ वटा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको मनिटरबाट कर्मचारीको निगरानी बढाएको बताउँदै मुद्दा फैसला र इजलासको आदेशलगायतको नक्कल उतार गर्ने कार्य छिटोछरिटो सम्पन्न गर्न अदालतमा थप वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सेवाग्राहीले कुनै पनि प्रकारका कागजपत्र माग गर्दा विद्युत् भार कटौतीका कारण समयमा दिन नसकिने, निजी फोटोकपी सेन्टरमा लगेर गर्नुपर्दा सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार लाग्ने गरेको बताउँदै त्यसको अन्त्यका लागि दैनिक निश्चित समय तोकेर सेवाग्राहीलाई कागजपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

न्यायालयमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने र सेवाग्राही र न्यायाधीशबीच प्रत्यक्ष छलफल गराउने उद्देश्यले सेवाग्राही र न्यायाधीशको नियमित भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस्ता भेटघाट कार्यक्रममा जनताले अदालती काम कारबाही, सेवा सुविधाका बारेमा आफ्ना गुनासो न्यायाधीशसमक्ष प्रत्यक्ष राख्न पाउने र त्यसको उचित जवाफ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच, अदालतले कर्मचारीलाई चार दिने पुनर्ताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यक्रममा अदालतको कार्यविधि, फौजदारी मुद्दाको अभियोजन, सेवाग्राहीका सेवा सुविधालगायतका विषयमा कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी गराइने स्रेस्तेदार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । रासस

No related posts.