काठमाडौँ, १२ असार । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारका सबै संयन्त्रलाई प्रविधिमुखी बनाई यातना निर्मूल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रविधिका माध्यमबाट यातनारहित वातावरणको विकास गरी यातना निर्मूल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।
गृहमन्त्री बस्नेतले कारागारको अभिलेख चुस्तदुरुस्त राखी कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा परिणत गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्थामा अझै पनि सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको हुँदा यातना पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले यातना दिने अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक हालसम्म व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भइनसकेको हुँदा अझै पनि प्रहरी हिरासतमा कुटपिट तथा यातनाको स्थिति रहेको छ भन्नुभयो ।
धेरैजसो विद्यायलमा बालबालिकामाथि शारीरिक सजाय दिने कार्य कायमै रहेको यातनाविरुद्धको कानुनको अभावका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालबारे प्रश्न उठिरहने गरेको विषयतर्फ ध्यान आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले नेपाललाई यातनामुक्त गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गर्दै आइरहेको भए तापनि नेपालमा यातनाविरुद्धको अधिकारको प्रचलनमा अझै सन्तोषजनक अवस्था सिर्जना हुन नसकेकातर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारलाई यातनाविरुद्धको कानुन यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न तथा नेपाललाई यातनामुक्त देशका रुपमा स्थापित गर्न र यातना निर्मूलीकरण गर्नेतर्फ सहकार्य, सहयोग र समन्वय गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । रासस
No related posts.
No comments:
Post a Comment