काठमाडौँ, ३१ जेठ । विभिन्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीले उच्चस्तरीय मिडिया समितिले तयार गर्न लागेको सञ्चार नीतिमा मिडियामा हुने लगानी पारदर्शी हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘आम सञ्चार नीति ः सवाल तथा आगामी कार्यदिशा’ विषयको एक दिवसीय गोष्ठीमा सञ्चारकर्मीले मिडिया एकीकरण गर्दा सहुलियत दिनुपर्ने, रेडियोको सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरिनुपर्ने, मिडियामा हुने विदेशी लगानीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने जस्ता कुरालाई सञ्चार नीतिमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले मिडियाले प्रकाशन प्रसारण गर्ने सामग्रीमाथि बन्देज नलगाइएको जनाउँदै हाम्रा लोककल्याणकारी सन्देशलाई जनतासमक्ष पु¥याउन मिडियाले सहयोग गरोस् भन्ने चाहना रहेको बताउनुभयो । उहाँले मिडियालाई आधिकारिक र उद्योगका रुपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्नेमा विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले मिडियाले प्रकाशन प्रसारण गर्ने आफ्ना सामग्रीमा भाषा, शैली, प्रस्तुतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै अहिले गुणात्मकभन्दा सङ्ख्यात्मक रुपमा मात्र पत्रकारिता विकास भइरहेको छ भन्नुभयो ।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप ९म्याग० का अध्यक्ष बबिता बस्नेतले नेपालका मिडिया त्यसमा पनि सरकारी मिडिया लैङ्गिक समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाका विषयमा नकारात्मक समाचारका कारण समाजमा हिंसा हुने गरेका थुप्रै घटना भएकाले त्यसलाई नियमन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मधेस मिडिया हाउसका अध्यक्ष डा राजेश अहिराजले मिडियामा गरिने लगानी मात्र हैन निगरानी पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सञ्चार नीतिमा विज्ञापनको स्थानीयकरण गर्नुपर्ने कुरालाई महत्वका साथ उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको ‘आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन र भावी कार्यदिशा’ विषयको कार्यपत्र, कानुनविद डा रामकृष्ण तिमल्सिनाकोे ‘वर्तमान संविधानमा आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको चुनौती’ तथा पत्रकार तीर्थ कोइरालाको ‘आमसञ्चारमा निजी क्षेत्रको विकास विस्तार समस्या र अपेक्षा’ विषयको कार्यपत्रमाथि छलफल गरिएको थियो । गोष्ठीमा विभिन्न जिल्लाका ५० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो । रासस
No comments:
Post a Comment