काठमाडौँ, २ साउन । द्वन्द्व अन्त्य भई शान्ति स्थापना भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु र पीडकलाई सजाय नदिनु असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा भएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालत स्थापनाका लागि रोम विधान पारित भएको आज जुलाई १७ (१९९८) को सम्झनामा द्वन्द्वपीडितको साझा संस्था तथा मानवअधिकारवादी संस्थाको संयुक्त पहलमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको अनिश्चितता’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीले सरकारका कामकारबाहीले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
उनीहरुले आफ्ना आवाज सुनिदिने व्यक्ति कोही नभएको, द्वन्द्वकालका मुद्दा अहिले पनि जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहेको, न्याय दिन ढिलो गर्ने सरकारको लक्ष्य न्याय नदिनेतर्फ केन्द्रित रहेको पनि बताएका थिए ।
पीडितका प्रतिनिधि सुमन अधिकारीले सो विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा पीडित पक्षको भावनालाई कदर नगरिएको, आयोगका कामकारबाहीका बारेमा पीडितले थाहा पाउने स्थिति नभएको ती आयोगको अवधि सात महिना बाँकी रहँदासम्म आवश्यक कानुन नबनाइएको र उजुरी छानबिन प्रक्रियाबारे आयोग नै अनिश्चित भएकाले गठन भइसकेको ती आयोग असफल हुने स्थिति नआओस् भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले गम्भीर प्रकृतिका फौज्दारी अपराधमा पीडकलाई आममाफी दिन नसकिने हुँदा तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन परिमार्जन गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद् सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सुझबुझका साथ व्यवस्थापन गर्न नसकिए भोलिका दिन फेरि हामीले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आउने हुँदा मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले शान्ति र मेलमिलापका नाममा न्यायलाई दान दिन नसकिने हुँदा भोलिका दिन फोरी कर्णेल गणेश लामाको झँै विदेशी भूमिमा मानवअधिकार हननका मुद्दामा नेपालीमाथि कारबाही हुने अवस्था आउन नदिन नेतृत्व वर्गले समयमै सोच्नुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कर्णेल कुमार लामाले कपिलवस्तुको जिल्ला अदालतबाट क्षतिपूर्तिको सजय भोगिसकेकाले उनलाई बेलायतमा कारबाही हुनु हाम्रो परराष्ट्र नीति कमजोर भएको र यसबाट विश्वमा नेपालको शिर झुकेको बताउनुभयो । रासस
No related posts.
No comments:
Post a Comment