निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अब्बल

काठमाडौँ, २३ साउन । मुलुकका समग्र अरु आयोजनाका तुलनामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सुशासन महासङ्घ नेपालले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सुधारः सुनसरी, कास्की र सिन्धुलपाल्चोकको अभ्यास’ नामक पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका परिस्थितिमा उक्त कार्यक्रमको अपरिहार्य आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

उहाँहरुले भन्नुभयो– “स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विकल्प छैन तर यसमा देखिएको अनियमितालाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता छ ।” जनतासँग सिधै पुग्ने र उनीहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न खोजेका रुपमा रहेको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुधारका साथ नयाँ विकासको ढाँचामा लैजान वक्ताले सुझाव दिनुभयो ।

निर्वाचन विकास कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता भएकामा जोड दिँदै उहाँहरुले भन्नुभयो– “सांसद र विकासलाई छुट्याइनु हँुदैन । मुलुकमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये शतप्रतिशत खर्च हुने र राम्रो नतिजा दिने यो मात्र एउटा कार्यक्रम हो ।”

सो अवसरमा व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुन नदिन जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

सुशासन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले राजनीति गर्ने भनेको बेरोजगारीले रोजगारी प्राप्त गर्ने विषयका रुपमा समाजले बुझने परिस्थितिले पनि अनियमिततालाई मलजल गरिरहेको बताउनुभयो । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नरहेका अवस्थामा निर्वाचन विकास कार्यक्रम उपयुक्त, ठीक र अहिलेको आवश्यकता भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीले हाम्रो लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन भन्नुभयो ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेटको ५० प्रतिशत रकम मात्र सदुपयोग भए पनि अरु कार्यक्रमको तुलनामा यो नै प्रभावकारी देखिएको धारणा राख्नुभयो ।

विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले उपभोक्ता समितिले निकै मेहनत गरेर आयोजना कार्यन्वयन गरे पनि जिविसका कर्मचारीले निश्चित प्रतिशत रकम नलिई बिल भर्पाइ सदर नगर्ने गुनासो व्याप्त छ भन्नुभयो । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन तथा सांसद विकास कोष अन्तर्गत प्रतिसांसद रु २० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । रासस

No related posts.