काठमाडौँ, १९ साउन । व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले बालविवाह र दाइजो प्रथा रोक्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभएको छ ।
बालविवाह एवम् दाइजो उम्मुलन राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विद्यमान दाइजोप्रथाले बालिकाको चौतर्फी विकासमा बाधा पु¥याइरहेकाले त्यसको असर पुरै देशलाई पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अभियानका संयोजक राजकुमार महतोले अहिले पनि नेपाल विश्वमा बालविवाह गर्ने देशमध्ये १० औँ स्थानमा र दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले युनिसेफले गरेको अध्ययनमा नेपालमा १८ वर्षमुनिका ६५ प्रतिशत र १५ वर्षमुनिका ४६ प्रतिशतको विवाह हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा विद्यमान बालविवाह र दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न पेसामा आबद्ध रहेका व्यक्ति संलग्न भई सन् २००५ मा सुरु भएको अभियानले आव २०७३÷०७४ को १६ बूदेँ वार्षिक कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्ययोजनामा सरकारले तयार पारेको बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन वकालत तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने, सो प्रथा अन्त्यका लागि सहयोग गर्ने र सहयोगी संरचनालाई सम्मान गर्नेलगायतका विषय अभियानको कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । रासस
No related posts.
No comments:
Post a Comment