साउदी अरब । प्रवासी नेपाली कामदारहरुले भोग्नु परेको समस्याको निकासका सम्बन्धमा र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली साझा मंचले नेपालको एक प्रभावशाली उपप्रधानमन्त्री मार्फत सरकारलाई १५ बुंदेमा माग राखेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा साउदी अरब आएर दुःख पाएका र राष्ट्रकै समस्याको भएको सन्दर्भमा मंचले साउदी अरबको श्रम ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन जोड दिनुका साथै महिला श्रम सहचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै समस्याको समाधानमुलुक सुझाव सहितको १५ बुदे ज्ञापन पत्र साउदी अरबको अनौपचारिक भ्रमणका क्रममा जुबैलमा आएका पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सरकार संचालक समितिका ईञ्चार्ज समेत रहेका श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र बुझेर सम्बोधन गर्ने क्रममा उल्लेख भएका सुझावहरु सबै देशका वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भएकाले गम्भिरतापूर्वक उठाउने र समाधानको दिशा तर्फ पहल गर्ने बताए । उनले स्वाभिमान गुमाएर बाध्यता र पीडा सहेर काम गर्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न सरकार र सम्पूर्ण राजनैतिकदलहरु लाग्नु पर्नेमा जोड दिदै आफूले उनीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने पनि बताए ।
जुबैल स्थित न्यू अन्नपूर्ण नेपाली रेष्टुरेण्टमा आयोजित स्वागत सम्मान कार्यक्रममा मंचका अन्तर्राष्ट्रिय अभियंता महेश श्रेष्ठले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । अभियंता श्रेष्ठका अनुसार सो ज्ञापन पत्र साझा मंचका अभियंताहरुको अनुभव र अनुसंधानको दस्तावेज पनि हो । सो ज्ञापन पत्रमा समस्या मात्रै उल्लेख नभई समाधानको पक्ष समेत पहिचान गरेर प्रस्तुत गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा वर्तमान नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सरकार गठन लगत्तै वैदेशिक रोजगारका क्रममा जेल परेका र पीडित प्रवासी नेपालीहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने एवं पीडितहरुको उद्धारमा तदारुकता देखाउने प्रयास गरेकाप्रति नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ज्यूले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधनका क्रममा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु भएकोप्रति कृतज्ञता जनाएको छ ।
मंचको ज्ञापन पत्रमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका पीडित प्रवासी नेपालीहरुका हितमा सरकारको घोषणा राम्रा भएपनि ती कार्यक्रम र योजना मात्रै पनि पर्याप्त नभएको जनाएको छ ।
मंचले हालै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नु भएको २४ घण्टे गुनासो सुनुवाई योजना कतै हेलो सरकार जस्तै पो होला कि भन्नेमा शंका गरेको छ । र, उदाहरणका रुपमा महानगरीय अपराध अनुसंधान शाखाले वैदेशिक रोजगारमा रहेका पीडितहरुको सुनुवाई गर्न सार्वजनिक गरेको हटलाईन सेवा समाचारका लागि मात्रै भएको उल्लेख गरिएको छ । मोबाइल नं. जहिलेसुकै व्यस्त हुन्छ, फोनबाट उजुरी गर्यो अर्को पटक फोन गर्दा “अँ भन्नुस्, के के भको रे ?” भनेर हाम्रा पीडित साथीहरुलाई थप सास्ती दिने साधन भएको छ, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
खाडी मुलुकमा हामी नेपालीहरु मन पराईएका कामदार हौ तर हाम्रो वैदेशिक रोजगारको नीतिनियम समयानुकुल नभएको त छदैछ भएका पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर छ । आजका मितिसम्म यो साउदी अरबमा हामी कति नेपालीहरु छौं भन्नेसम्मको तथ्याँक छैन । वैदेशिक रोजगारलाई साँच्चै प्रबद्र्धन गर्ने हो भने फिलिपिनोहरुबाट सिक्न जरुरी छ । उनीहरुका नागरिक वैदेशिक रोजगारमा आउदा पनि राजदुतावासको सहमति र निगरानीमा आउछन् । रोजगारी छाडेर जाँदा पनि राजदुतावासमा रिपोर्ट बुझाएर मात्रै जान पाउछन् । हाम्रो छिमेकी भारतले समेत वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार भर्तिकै भिसा लिएकाले मात्रै पाउने व्यापारिक लगायतका अन्य भिसामा गए १० वर्षसम्म भारतप्रवेशमा बन्देज लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ । त्यसैगरी भारतबाट नयाँ कामदार लिन चाहाने कम्पनीले उसका कम्पनीमा भएका कामदारहरुको मोबाईल नं. सहितको पूर्ण विवरण बुझाउनु पर्दछ ।
हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भने पर्यटक भिसामा गएर नेपाली युवाहरुलाई खसी–बोका जस्तो छानेर ल्याउन पाई रहेका छन् । न्यूनत्तम बेसिक तलबका हकमा पनि नेपालीलाई एक हजार रियाल मात्रैमा ल्याउन पाईन्छ भने त्यही तहको भारतीय कामदारलाई एक हजार पाँच सय रियाल तिर्नु पर्दछ । ज्ञापन पत्रमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित पार्न अन्यमुलुकको नीतिनियमलाई अध्ययन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जेलमा परेका नेपालीहरुका बारेमा पनि कुरा उठाईएको छ । साउदी अरब जेलहरुमा हाम्रा धेरै जसो नेपालीहरु भाषिक कठिनाईले परिबन्दमा परेका छन् । कतिपय जेलमा हाम्रा नेपालीहरुले अदालतले तोकेको अवधि भुक्तान गरिसक्दा पनि अदालती आदेशको कागजपत्र जेलमा ल्याउन नसक्दा वर्षौदेखि जेलमुक्त नभई अझै जेलमा छन् ।
सवारी दुर्घटनाका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका चालकलाई कम्पनीले बुझ्न नमान्दा पनि जेलमा बस्न बाध्य भएकाहरु पनि छन् । कतिसम्म विडम्बना छ भने जेलले बाहिर निकालिदिएको तर जेल भुक्तान भएको कागजपत्र नपाएर नेपाल फर्कन नपाएका पीडित नेपालीहरु बाध्यतावस गैरकानुनी हैसियतमा लुकिछिपी बस्नु परेको अवस्था पनि छ ।
प्रवासी श्रमिक नेपालीहरु श्रम विभागको लार्पाहीको पनि शिकार भएको कुरा उठाईएको छ । श्रम विभागले बारकोड सहितको स्टिकर तत्काल कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर टाँस्ने व्यवस्था त गरेको छैन नै भएको स्टिकरमा समेत फरक विवरण छपाई गरिदिएर समस्यामा पार्ने गरिएको छ । सोही कारण हाम्रा साथीहरुले वर्षौको पारिश्रमिक र रोजगारी समेत गुमाउन परेको छ ।
मंचले श्रम सम्झौता मात्रै पर्याप्त हुन्न भन्दै साउदी अरबको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेको छ र भनिएको छ, “हामीले भनिरहेको र प्राथमिकतामा राखिएको श्रम सम्झौता यस साउदी अरबसंग चाडै होस् हाम्रो कामना छ तर श्रम सम्झौता नै पर्याप्त भने होईन । यस मुलुकमा भई रहेकै श्रम ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनसके मात्रै पनि ९० प्रतिशत हाम्रो समस्याको समाधान हुनसक्छ । यहाँको श्रम ऐन अनुसार हरेक महिनाको तलब महिना पुरा भएको १० दिनभित्रमा भुक्तान गर्नु पर्ने र तीन महिना भन्दाबढी अवधिको तलब भुक्तान नगरिए सोही कम्पनीमा श्रमिकले काम गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था छ । तर हाम्रा साथीहरुले वर्ष दिनसम्म पनि तलब नपाएर यहाँको लेबर कोर्टमा दायर गरिएको मुद्दाको सुनुवाई पर्खन्दा पर्खन्दा हैरान भएर बिना पारिश्रमिक नेपाल ज्यान मात्रै लिएर फर्कनु परिरहेको छ । कम्पनीको काममा आएका नेपालीहरु अहिले सडकमा पानी बेचेर, नेपाली संघसंस्थाहरुको नाममा हल्ला गरेर दिएको राहत र मस्जिदले वितरण गर्ने भोजनमा आश्रित हुनु परिरहेको छ ।
साउदी अरबमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु विभिन्न कारणले पीडित भएका छन् । धेरै जसो साउदी सरकारकै श्रम ऐन कानुनलाई यहाँका कम्पनी र मालिकहरुले अवलम्बन नगर्दा र अवहेलना गरेका कारणले हाम्रा दाजुभाइहरुले पीडित हुनु परेको छ । त्यसैगरी घरेलु कामदार र मालिकलाई लागु हुने कानुनलाई उनीहरुले पालना गरे मात्रै पनि ९० प्रतिशत समस्या हल हुने देखिन्छ । जस्तै घरेलु कामदारको हकमा हरेक दिन ९ घण्टा आराम, हरेक हप्ता एक दिन छुट्टी, हरेक दुई वर्षमा घरविदा र विमारी विदा पाउनु पर्ने कानुन छ । यो कानुन उलंघन गरे १० हजार रियालसम्म जरिवाना र घरेलुकामदार नै राख्न नपाउने सजाय छ ।”
मंचले बुझाएको ज्ञापन पत्रका अनुसारयस्ता कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गराउन यहाँस्थित हाम्रो सरकारी निकाय सक्षम नहुँदा यहाँको रोजगारीको अवसर अभिशाप भइरहेको छ ।
नेपाली साझा मंच, साउदी अरबले पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मार्फत सरकार समक्ष राखेको १५ बुंदे माग निम्नानुसार रहेको छ ।
१) नेपाली कामदारहरुको मांगका सम्बन्धमा पूर्वस्वीकृति नेपाल दुतावासबाट मात्रै गराउने अनिवार्य प्रावधान तत्काल लागु गराई भारतीय र फिलिपिन्स दुतावासले कामदारहरुको हीतमा बनाएका नीतिहरुलाई अध्ययन गरेर लागु गरियोस् ।
२) साउदी अरबका प्रवासी नेपालीहरुले भोग्नु परेको न्यायिक उपचारमा भएको ढिलाई र कठिनाईलाई छिटो र सहज तुल्याउन उनीहरुको अवस्थाका बारेमा यर्थाथ जानकारी लिन एवं उद्धार गर्नका लागि मन्त्रीस्तरीय विशेष कार्यदल गठन गरियोस् र समस्या समाधानार्थ साउदी सरकारसंग तत्काल कुटनैतिक पहल थालियोस् ।
३) शोषण उत्पीडनका कारण भागेर आएका पुरुष र महिला कामदारहरुका लागि आश्रय दिने नेपाली राजदुतावासको मातहातमा व्यवस्थित शिविरको स्थापना गरियोस् ।
४) श्रम विभागको लापार्वाहीका कारण भएको गलतीले वैदेशिक रोजगार गुमाएका पीडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्वाही गरियोस् ।
५) जेलबाट छुटी सकेका तर नेपाल फर्कन नपाएका, जेल सजाय अवधि भुक्तान गरिसकेका तर जेलबाट निस्किन नपाएका, जेलबाट छुट्नका लागि कफला गर्न बाँकी रहेका, भाषिक कठिनाईले जेल परेका र कपिलको वेवास्ताका कारण जेलमा रहेका पीडितहरुको उद्धार साथै नेपालमा गरिएको सम्झौता उल्लंघन र साउदी कानुनी प्रावधान विपरित कार्य गर्नेहरुका विरुद्ध पीडितहरुको पक्षमा आवश्यक कानुनी उपचार गर्न यथाशिघ्र कानुनी सहयोगी र वकिलको व्यवस्था गरियोस् ।
६) साउदी अरबमा घरेलु र कम्पनीका कामदारका रुपमा आएका महिलाहरुको हकहीतका लागि महिला श्रम सहचारीको व्यवस्था गरियोस् ।
७) साउदी सरकारसंग समन्वय गरेर यथाशिघ्र नेपाली पुरुष तथा महिला कामदारहरुको यथार्थ तथ्यांक सार्वजनिक गरियोस् ।
८) नेपालमा रहेका मेन पावर मार्फत कुवैत, साउदी अरब लगायतका खाडी मुलुकमा पठाईएका महिलाहरुको अवस्थाका सम्बन्धमा पठाउने मेन पावर र परिवारहरु मार्फत दस वर्षे अवधिको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुको यथार्थ अवस्थाको खोजी गरियोस् ।
९) विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको लास वर्षौदेखि साउदी अरबका लासगृहमा थन्किरहेका छन् । कुटनैतिक पहल गरेर नेपाल लगियोस् र मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिईयोस् ।
१०) प्रधानमन्त्री ज्यूले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गरिकाएका विषयहरु तथा सरकारी योजनाहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।
११) वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित नीति निर्माण र संसोधनमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सरोकारवालाहरुलाई सहभागि गराईयोस् ।
१२) प्रवासी कामदारहरुसंग सरोकार राख्ने झिटी गुण्टाको नियम परिवर्तन गरेर प्रवासीहरुको खुसी खोसेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै सो नीति खारेज गर्न र प्रवासी श्रमिक मैत्री नीति ल्याउन माग गर्दछौ ।
१३) यहाँ भएका कामदारहरुको समस्या समाधान नभएसम्म थप नयाँ कामदार पठाउन स्थगित गरियोस् ।
१४) नेपालबाट पठाईएका महिला कामदारहरुको अवस्थाका बारेमा नयाँका हकमा हरेक महिना र एक वर्ष बढी भएकाहरुका हकमा भने ६÷६ महिनामा उनीहरुको अवस्थाका बारेमा प्रत्यक्षरुपमा सूचना लिने व्यवस्था गरियोस् ।
१५) समयानुकुल नेपाली कामदारहरुको आधारभूत तलब सुविधालाई समायोजन गरेर यथाशिघ्र श्रम सम्झौता गरियोस् ।
ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा हामी लाखौं प्रवासी नेपालीहरुले अभिभावकत्व विहीनताको पीडा भोग्नु परिरहेको अवस्थाबाट चाडै मुक्त गराईयोस् र चाडै “गरिबका लागि सरकार” अनुभूत गर्न पाईयोस् भनिएको छ ।
महेश श्रेष्ठ
No comments:
Post a Comment