काठमाडौँ, १० पुस । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समाजका निमुखा वर्गलाई न्याय दिलाउन सरकारी वकिलको भूमिका कोशेढुङगा सावित भएकोे बताउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको सरकारी वकिलको तीनदिने सम्मेलनको समापनका अवसरमा उहाँले गरिब, पछाडि परेका, निमुखा र तल्लो वर्गको न्यायका लागि सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको हो ।
नयाँ संविधानको भावनाअनुरुप कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सरकारी वकिलले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारी वकिलले राज्यको पक्षमा उभिने भएकाले दक्ष र व्यावसायिक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उपराष्ट्रपति पुनले तीनै तहको निर्वाचन, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन र राज्यको उपस्थिति मजबुद बनाउन सरकारी वकिल सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय भावना र कार्यभार पूरा गर्न, समयमा न्याय दिन, फौज्दारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलको सम्मेलनले महत्वपूर्ण निस्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समारोहमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले पछिल्लो समयमा नचाहिने मुद्दाहरु अदालतमा बढी आउने गरेको हुँदा स्थानीयस्तरमै बेञ्च खडा गरेर समाधान गर्दा उचित हुने बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले गरिब र असहाय वर्गको न्यायका लागि र सरकारी मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि सरकारी वकिलले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले विदेशमा बसी स्वदेशमा अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले सहजरुपमा अपराध अनुसन्धानमा समेत जटिलता थपेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खाती र सर्वोच्च बार एसोसिएनका अध्यक्ष शैलेन्द्र्र झाले भयमुक्त वातावरणमा न्याय दिलाउन सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले मापदण्ड बनाएर मात्र सरकारी वकिलको सरुवा र बढुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस किसिमका सम्मेलन समयसमयमा हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सो अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने सरकारी वकिल र जिल्ला सरकारी कार्यालयलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । उत्कृष्ट जिल्ला सरकारी कार्यालय कालीकोटका न्यायाधिवक्ता उत्तम थापा र म्याग्दीका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठक सम्मानित हुनुभएको हो ।
तीसबुँदे घोषणापत्र जारी
नेपालका सरकारी वकिलको तीनदिने पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारी वकिलहरुको व्यवसायिकता, विकास र विशिष्टीकरण, महान्याधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत विकासमा योगदान, व्यावसायिक रुपमा क्रियाशील हुनका लागि व्यावसायिक भत्ता र अन्य कर्मचारीका लागि कार्य सम्पादनममा जोड दिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी निरन्तर सिकाइका रुपमा क्रियाशील रहनुपर्ने र सरकारी वकिलको क्षमता तथा दक्षता वृद्धि हुने कुरालाई ध्यान दिनेजस्ता बुँदा समावेश गरिएको छ । अन्य मुलुकहरुमा प्रचलित अभ्यासलाई दृष्टिगत गरी सबै अदालतका इजलासमा बहस गर्ने सूचीमा सरकारी वकिलका लागि अलग्गै गर्न अनुरोध गर्ने बताइएको छ ।
अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण तथा फौज्दारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपराधका कारण, प्रकार संलग्नता शैली र तरिका, अपराधको प्रवृत्ति तथा अपराधले समाजमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहनुपर्ने न्यूनतम् दरबन्दी अतिरिक्त २०० मुद्दाका लागि कम्तीमा एक जना सरकारी वकिलको अनुपातमा सरकारी वकिलको दरबन्दी कायम गरी अन्य कर्मचारीको व्यवस्था संरचना पुनरावलोकन गरिनेलगायत रहेको छ । रासस
No comments:
Post a Comment