काठमाडौँ, ३ असोज (रासस) ः व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत भएको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विधेयक पेश गर्नुहुँदै गृहमन्त्री शर्माले प्राकृतिक विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न र प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न कानून जरुरी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाउन र राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक प्रस्तुत
यस्तै व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसअघि सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत
यसैगरी बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सो विधेयकका सम्बन्धमा पनि सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काले र अनुराधा थापा मगरले दर्ता गराउनुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत ग¥यो ।
थारू तथा मुस्लिम आयोग विधेयक पारित
व्यवस्थापिका–संसद्ले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थापना गर्न लागिएको दुई महत्वपूर्ण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
संसद्ले ‘थारू आयोग विधेयक, २०७४’ र ‘मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७४’ लाई आज सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका तर्फबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी संसद्को आजको बैठकले ‘सहकारी विधेयक, २०७४’लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
दुई विधेयक प्रस्तुत
विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले ‘स्थानीय शासन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’ पेश गर्नुभयो ।
यस्तै सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक पारित
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक, २०७४ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
त्यसअघि ‘विधायन समितिको प्रतिवेदन सहितको देवानी संहिता’ विधेयक २०७१ र ‘देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक, २०७१’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
No comments:
Post a Comment