चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलानालाबाट नदीजन्य वस्तु (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) निकासी गर्नका लागि देशका विभिन्न सातवटा जिल्लाबाट चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँग सहमति माग गरिएको छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पूर्वी जिल्ला र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पश्चिम जिल्लासहित पाल्पा, रुपन्देही, उदयपुर, अर्घाखाँची, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलाबाट नदीजन्य वस्तु निकासी लागि समितिसँग सहमति माग गरिएको हो ।
ती जिल्लाबाट चालु आव २०७४÷७५ का लागि चुरे क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न खोलाबाट नदी जन्यवस्तु निकासी लागि समितिबाट सहमति माग गरिएको समितिका उपसचिव टोपबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ती जिल्ला समन्वय समितिले यस अगावै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी पठाएको रिपोर्टलाई आधार मानी आवश्यकताअनुसार चुरे क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तु निकासी लागि सहमति दिने समितिको तयारी छ ।
आव २०७३÷७४ मा यी जिल्लासहित झापा, चितवन, मकवानपुर, दाङ, बारा, उदयपुरका विभिन्न चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलानालाबाट नदीजन्य वस्तु झिक्न आवश्यकताअनुसार सहमति माग गरिएको थियो । यस वर्ष पनि नवलपरासी, पाल्पा, रुपन्देही, उदयपुर, अर्घाखाँची, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलाबाट नदीजन्य वस्तु निकासी गर्न समयमै सहमति आउन नसक्दा राजस्व संकलन प्रभावित बनेको छ ।
विभिन्न जिल्लामा चालु आव शुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । अघिल्लो आवमा शुरुवातमै ठेक्का लाग्ने गरेको थियो । यद्यपि अहिले समयमै ठेक्का लाग्न नसक्दा विभिन्न खोलानालामा नदीजन्य वस्तु चोरी निकासी हुँदै आएको छ । राजस्व संकलन समेत प्रभावित बनेको छ ।
जिल्लाका खोलानालाबाट खोलाजन्य वस्तु निकासी गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट समयमै सहमति आउन नसक्दा राजस्व संकलन पूर्णरुपमा प्रभावित बनेको छ । तरार्ई मधेश राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले स्वीकृति नदिएपछि जिल्लाका खोलानालाबाट ढुंगा, बालुवा निकासीको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले यसअगावै तुरिया, भलुही, पानभार, खजुरा, रैपुरवा, बिनयी, झरही, केरुगेलगायतका नौवटा खोलाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराई निकासी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा पठाइएको थियो ।
अहिलेसम्म स्वीकृति नआएपछि ठेक्का समयमै लाग्न नसकेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पूर्व क्षेत्रको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिव शंकरप्रसाद रायले जानकारी दिनुभयो । ती खोला नालाबाट करिब रु पाँच करोडसम्म राजस्व उठ्ने अनुमान छ । खोलाको ठेक्का ढिलो हुँदा चोरी निकासीले अनुमानित खोलाजन्य पदार्थको परिमाण कम हँुदै जाने हुँदापछि त्यही मूल्यमा ठेक्का नलाग्ने पनि चुनौती थपिँदै गएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले खोलानालाको ठेक्का प्रक्रिया अब स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रुपमा चुरे पहाड रहेको छ ।
सामान्यतया पूर्णरुपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदी यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । चुरे क्षेत्र रहेका नेपालका ३६ जिल्लामा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रका संरक्षणमा विविध कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment