काठमाडौँ, ११ मङ्सिर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता र विद्युतीय अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मुलुकमा बढी प्रभावकारी भएको बताउनुभएको छ ।
पेन इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘प्रेस स्वतन्त्रता र विद्युतीय अभिव्यक्ति’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको २०४७ सालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको र विद्युतीय अभिव्यक्ति नेपालमा भर्खर सुरु भएको चर्चा गर्नु भयो ।
अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ,“नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र विद्युतीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको भए पनि विद्युतीय अपराध अहिले धेरै हुन थालेका छन्, सरकारले कानुन बनाएर अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।”
उहाँले विद्युतीय अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकलगायतबाट विद्युतीय अपराध वृद्धि हुँदै गएकाले सरकारले सापेक्षरुपमा कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ‘प्रेस स्वतन्त्रता र विद्युतीय अभिव्यक्ति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
इतिहासविद् रामकुमार पाँडेले ‘विद्युतीय स्वतन्त्रता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विद्युतीय स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरुलाई असर पर्ने र राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई नकारात्मक असर पर्ने गरी प्रयोग गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीले प्रेस स्वतन्त्रता र विद्युतीय अभिव्यक्तिका विषयमा पाठ्यपुस्तक र आमसञ्चारमा प्रभावकारी तरिकाले प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । रासस
No comments:
Post a Comment