कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको सांसद एवम् उपभोक्ताकर्मीको गुनासो

काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन तथा खाद्य सामग्रीमा देखिएको अभावसँगै मौलाएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको भन्दै सांसद् एवम् उपभोक्ताकर्मीले आरोप लगाएका छन् ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा सांसदले अभावको समयमा राज्य संयन्त्रले जनतालाई राहत दिन नसकेको भन्दै प्रभावकारी बजार अनुगमनको मागसमेत गरेका हुन् ।

समितिको बैठकपछि समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति र वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी एवम् न्यायोचित बनाउन दिइएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले आम उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई नयाँ कानुन तयार नहुँदासम्म उपलब्ध कानुनका प्रावधानअनुसार आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्ययले अभावको समयमा उत्पन्न अनियमिता रोक्न गरिएको नियन्त्रणको प्रयासको परिणाम सन्तोषजनक हुन नसकेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सचिव उपाध्ययले मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त न्यून भएकाले पनि गुनासा चर्कोरुपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध इन्धनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले पछिल्ला दिनमा वितरण प्रणालीमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अझै प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कालोबजारी नियन्त्रण भएनःसांसद

बैठकमा सहभागी सांसदले बजार अनुगमनको सरकारले जनतालाई महसुस गराउन नसकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सांसद मनकुमार गौतमले उपलब्ध इन्धन तथा खाद्यान्नको न्यायोचित बिक्री वितरण नहुँदा जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताउनुभयो ।

सुवासचन्द्र शाह ठकुरीले सरकार जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नभएकै कारण इन्धन आयातमा भारतको विकल्प दिन नसकेको भन्दै तत्काल चीनसँग इन्धन आयात गर्ने सम्झौतालाई नतिजामुखी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

नारायणबहादुर कार्कीले बजारमा उपलब्ध इन्धनको सही तवरले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारी संयन्त्रको कमजोरी भएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सुधार गरेर समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।

अम्बिका बस्नेतले सरकारी कर्मचारी नै इन्धनको बिक्री वितरणमा सम्लग्नता रहेको आरोप लगाउँदै तोक आदेशको भरमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

त्यसैगरी राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले जनताको गुनासालाई राज्यले कमजोरीका रुपमा लिएको गुनासो गर्दैै पारदर्शीरुपमा इन्धनको बिक्री वितरणमा सरकारी संयन्त्र गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसद् महेन्द्र शेरचनले सरकारी निकायको कमजोरीका कारण जनताले दुःख भोग्नुपरेको भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन, ज्योति बानियाँ, रुपा श्रेष्ठ, विमला खनाललगायतले सरकारी कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै उपभोक्ताको आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अनियमितामा सरकारी अधिकारी संलग्न

पेट्रोलियम पदार्थको अनियमिततामा सरकारी अधिकारी नै संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी महानगरिय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक सहकुल थापाले गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पूर्व महानिर्देशक नै अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले अनुसन्धानका क्रममा ती महानिर्देशकले नै पेट्रोलपम्पमा रिमोट कन्ट्रोलसहितको प्रविधि भित्र्याएर ठगीमा संलग्न भएको थाहा हुन आएको बताउँदै त्यसमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको बताउनुभयो ।

उपरीक्षक थापाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न पेट्रोलपम्पमा त्यस्तो प्रविधि प्रयोग गरी ठगी गर्ने १३ जनाको पहिचान भएको र आठ जना पक्राउ परेको र अन्य फरार रहेका छन् । रासस