भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा महिला सहभागितामा जोड

काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । विपद् व्यवस्थापन, पुनःनिर्माण र दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय महिला सम्मेलन भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना महिलामैत्री बनाउन नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनका सबै तहमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित सातबुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र २०७२ जारी गरी सम्पन्न भएको छ ।

अस्मिता, एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपाल र महिला अधिकार मञ्चको सहकार्यमा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनले ‘मानवीय सहयोग राष्ट्रिय मापदण्ड’ सरकारले तत्काल तर्जुमा गरी विपद् प्रतिकार्यमा महिला तथा बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको माग गरेको छ ।

कार्यक्रममा महिला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष पुष्पा केसी, एक्सन एडका मालती मास्के र अस्मिताका कार्यकारी निर्देशक मञ्जु थापाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रमुख विषयको सम्बोधन तथा सो प्रक्रियामा महिलाको सुनिश्चिता गर्ने गरी भावी कानुनी तथा नीतिगत रणनीति एवम् कार्यक्रमको सिफारिस सम्मेलनले गरेको बताउनुभयो ।
एकल महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन माग
संविधानले महिलालाई असिमित अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल युवा संस्था सञ्जालद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले संविधानले राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तका आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता र सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकका साथै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गरेकाले त्यसलाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गराउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ‘नेपालको संविधानमा रहेका महिलासँग सम्बन्धित प्रावधानको विश्लेषण’ शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी सीमान्तकृत, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक संविधानमा कायम रहेकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तले संविधानले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा अधिकार प्रदान गरेको भए पनि व्यावहारिक रुपमा अधिकारलाई अभ्यासमा ल्याउन तथा कार्यान्वयन गराउन चुनौती रहेकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
युवा सङ्घका उपाध्यक्ष दिलु पन्तले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने तथा पिछडिएका महिला, वर्ग, क्षेत्रलाई संविधानले विशेष महत्व दिएकाले नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रम आयोजक संस्था सञ्जालका महासचिव रुपा उप्रेतीले असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन रोजगारी तथा सशक्तीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस