पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक बस्दै

काठमाडौँ, १९ फागुन । नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण गरिने बुहउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ बिहीबारबाट गभर्निङ काउन्सिल( सचिवस्तरीय) बैठक आयोजना गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको क्रममा सो आयोजनालाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउने सहमति भएपछि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको हो । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म बैठक चल्ने बताइए पनि शुक्रबार मात्रै प्रमुख एजेण्डामा छलफल गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसअघि गत पुस २३ देखि २५ गते तथा गत माघ २० र २१ गते आयोजना गरिएको संयुक्त बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा उहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदी र भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री पियूस गोयलसँगको भेटवार्ताका क्रममा समेत पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको बैठकको मिति तय हुनु र अन्य कामका विषयमा समेत छलफल हुनुले सकारात्मक वातावरण पैदा भएको उहाँको भनाइ छ ।

यही फागुन २० र २१ गते आयोजना गरिएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले परामर्शदाता वापकोषले तयार गरिरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपीआर)को कार्यप्रगति, सन् २०१६ कार्यक्रम र बजेट तथा प्राधिकरणको संरचनागत स्वरुपका विषयमा छलफल गरिने कार्यसूची तय भएको छ । कुल ६ हजार ६९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भू–भागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भारतमा दुई पटक बैठक भइसकेको र नेपालमा आयोजना गरिएको बैठक भने यो तेस्रो हो ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले प्राधिकरणको संस्थागत स्वरुप सुनिश्चित गर्ने बैठकको प्रमुख एजेण्डा रहेको बताउनुभयो । यस्तै नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा अगाडि बढाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपीआर) को प्रगति सुन्ने र नयाँ वर्षको बजेट तथा नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने एजेण्डा रहेको छ ।

बैठकको नेतृत्व नेपालबाट ऊर्जा सचिव शर्मा र भारतका तर्फबाट जलस्रोत सचिव शशी शेखरले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । चालु वर्षका लागि नेपाल र भारत दुबै मुलुकले रु २५÷२५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने कार्यसूची समेत बैठकको रहेको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी रू तीन खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने बताइएको छ ।

सो आयोजनामा नेपालले करिब रू एक खर्ब २६ अर्ब देखि रु एक खर्ब ३० अर्बमात्र लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ । आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रू ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त गर्ने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्या पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । सो आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । रासस