पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास जरुरी

काठमाडौँ, १९ फागुन । नेपाली काँग्रेस पार्टीमा लोकतन्त्रिक अभ्यासका लागि राम्रा व्यवस्था भए पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पार्टी नीतिभन्दा नेतामुखी र संस्थाभन्दा व्यक्तिमुखी हुन पुगेको कार्यकर्ताको गुनासो छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि हरेक वर्ष गरिनुपर्ने वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला सम्मेलन त परै जाओस् केन्द्रीय स्तरमा महासमिति बैठकसमेत गर्न नसक्दा नीतिगत रुपमा काँग्रेस पछाडि परेको गुनासो कार्यकर्ताले गरेका छन् । काँग्रेस महाधिवेशनसमेत म्याद सकिने बेलामा वैधानिकता बचाउनका लागि गरिनुले लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक चरित्र झल्कने आम कार्यकर्ताको पीडा छ ।

वैधानिकता बचाउन गरिने महाधिवेशनअन्तर्गत गाउँ, वडा, नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनका समयमा वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन दिने परम्परासमेत बस्न नसकेको १३औँ महाधिवेशन अघिको वडा अधिवेशनमा भाग लिनुभएका काँग्रेस क्रियाशील सदस्य एवम् अधिवक्ता विश्वभूषण दवाडी बताउनुहुन्छ ।

“काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ८ को अधिवेशन माघ १५ गते माधवराज सुमार्गी भवन पशुपतिमा डाकिएको थियो, दिनभर सहमतिको प्रयास भयो, बेलुकीसम्म सहमति हुन सकेन, रात पर्न लागेपछि हामी हिँड्यौँ, प्रायः क्रियाशील सदस्य हिँडेपछि सहमतिमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवम् वडा सभापतिलगायत पदाधिकारी निर्वाचन अधिकृतले टाँस्नुभएछ”–१३औँ महाधिवेशनको तयारीका क्रममा गरिएको प्रथम तहको लोकतान्त्रिक अभ्यासका विषयमा रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुकका दलमध्ये अपेक्षाकृत बढी लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने काँग्रेसको त यो हालत छ भने अन्यको के होला रु आम कार्यकर्ता एवम् सर्वसाधारणको गुनासो छ । त्यसो त काँग्रेसको अहिलेसम्म सम्पन्न भएका कुनै पनि तहको अधिवेशनमा नीति कार्यक्रमका विषयमा सामान्य चर्चासमेत भएन । स्मरण रहोस् केही अपवाद छोडेर काँग्रेसका जिल्ला, क्षेत्र, नगर, वडा र गाउँ अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यी अधिवेशनमा काँग्रेसले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा बहस नभई केन्द्रमा देखिएको समूहका आधारमा चुनावी सरगर्मी बढेपछि पूर्वमहासमिति सदस्य सुदर्शन सिग्देलले क्षेत्रीय अधिवेशनमा गुट र फुटमा लागेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको भन्दै कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गर्दै क्षेत्रीय प्रतिनिधिमाझ वक्तव्य बाँडेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

काँग्रेसका गाउँ, वडा, नगर, क्षेत्र र जिल्ला तहबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिको सूची हेर्दा पार्टीमा सुकिला मुकिलाको बोलवाला चलेको प्रस्ट देखिने त्यागी कार्यकर्ताको गुनासो छ । यसपटकको उल्लिखित तहका अधिवेशनका क्रममा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पैसा कमाउन विदेश भासिएका, आमनिर्वाचन र संविधानसभा निर्वाचनका समयमा पनि नआएका नेताहरु पैसाको चलखेलले महाधिवेशनमा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएपछि महासमिति सदस्य पदसमेत कब्जा गरेका छन् ।

पूर्वमहासमिति सदस्य गोपाल सुवेदी पैसाको खेलो भएपछि इमान्दार कार्यकर्ता बुथमै हार्नुपरेको दुखेसो गर्नुहुन्छ । “यो हेर्दा संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले भनेजस्तो अब पार्टीका इमान्दार र त्यागी कार्यकर्ताले चिल्ला एवम् सुकिला मुकिलाका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बेला भएको छ, यिनको कब्जामा जाने हो भने दलको अस्तित्व सकिन्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

राणाशासनको जगजगीका समयमा जहाँनिया पद्धतिका विरुद्ध जनतालाई स्वतन्त्रता दिन स्थापना भएको काँग्रेसकै नेतृत्वमा विसं २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरिएपछि काँग्रेस फेरि भूमिगत र निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा होमिएको थियो । विसं २०४६ मा काँग्रेसकै नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना भएको थियो । राजाले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि फेरि काँग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भयो ।

यो आन्दोलनले विधानमा संवैधानिक राजतन्त्रको नीति अख्तियार गरेको काँग्रेसमा राजतन्त्रको सान्दर्भिकताका विषयमा बहस प्रारम्भ भयो । काँग्रेसले आफ्नो विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाएपछि विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा २४० वर्षे राजसंस्थालाई बिदा गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । यसरी इतिहासका तीन कालखण्डका फरक फरक समयको क्रान्तिको नेतृत्व गरी निष्कर्षमा पु¥याउने दल विश्व राजनीतिकै इतिहासमा कम भएको बताउनुहुन्छ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ ।

“यो इतिहास बनाएको दल आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोर देखिएको छ, यो कमजोरीको कारण पार्टीको नीति निर्माणमा सर्वसाधारण परै जाओस् कार्यकर्ताको समेत सहभागिता नहुनु हो, सर्वसाधारणको व्यापक सहभागितामा नीतिनिर्माण गर्दा भारतको आम आदमी पार्टीले जुन सफलता प्राप्त ग¥यो, त्यसबाट नेपालमा इतिहास निर्माण गर्न सफल काँँग्रेसले पाठ सिक्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको इतिहासमा आएका संविधानमध्ये चारवटा काँग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको छ । विसं २०१५ को संविधान मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष सुवर्णशम्शेर, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको भूमिकासमेत निर्बाह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी भएको इतिहास पनि काँग्रेसले रचेको छ ।

काँग्रेसले नीतिनिर्माणमा व्यापक जनसहभागिता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास भ्रातृ संस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने दलमा सक्रिय युवा विद्यार्थीको माग छ । लामो समयदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन नगराउँदा दलको नर्सरी मर्न थालेको युवा कार्यकर्ताले बताएका छन् ।

यो नर्सरी मर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित युवा नेतात्रय गुरुराज घिमिरे, गगन थापा र प्रदीप पौडेलले स्मार्ट पार्टीको अवधारणासहितको नीति, कार्यक्रम र विचार अघि सार्नुभएको छ । यस्ता विषयमा व्यापक बहस गरी निष्कर्षमा पु¥याएर आएको ठोस नीतिले मात्र युगको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आम बुद्धिजीवीको मान्यता छ । पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस