कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइका नयाँ कार्यक्रम

काठमाडौँ, २९ फागुन । सरकारले मुलुकको खेतीयोग्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ विभिन्न चार नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ ।

कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले ‘समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम’, ‘पहाडी तथा उच्च पहाडी टार सिँचाइ कार्यक्रम’, ‘राजकुलो संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम’ र ‘दाङ उपत्यका सिँचाइ कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

मध्यतराई लामो समयदेखि खडेरीको मारमा परेको भन्दै ती क्षेत्रका आठ जिल्लालाई विशेष केन्द्रमा राखेर समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको बताउनुहुन्छ, सिँचाइ मन्त्री उमेशकुमार यादव । बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही कृषि उपजको भण्डार मानिएपनि खडेरीका कारण ती जिल्लामा उल्लेख्य उत्पादन हुन सकेको छैन ।

मनुसनमा आधारित खेतीका कारण किसान मर्कामा परेको र त्यसले विशेष गरी राज्य नै प्रभावित भएको निष्कर्षका साथ योजनाबद्धरुपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । सिँचाइका नाममा लामो समयदेखि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेपनि स्थानीय तहमा त्यसको कुनै प्रभावकारिता नदेखिएको र कागजमा मात्रै सिँचाइ सुविधा प्राप्त भएको देखिएपछि सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि तत्काल रु ५८ करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ भने तराईका लागि प्रतिवर्ष रु १० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्यसहित पञ्चवर्षीय कार्ययोजनासमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैगरी, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणतर्फ तराई मधेसमा बाढी नियन्त्रण एवम् बस्ती संरक्षण विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवको बजेटमा रु २० करोड थप बजेट माग गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सिञ्चित नमुना गाउँ, एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १०० स्यालो ट्यूबवेल निर्माण, नगरपालिका सदरमुकाम क्षेत्रमा सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ । भूमिगत जलस्रोत विकास कार्यक्रमतर्फ तराई तथा भित्री मधेसअन्तर्गत रहेका जिल्लामा भएका ९० वटा अन्वेषणात्मक डिप ट्यूबवेल र ४१३ वटा स्यालो ट्यूबवेलमा मासिक रुपमा भूमिगत जलको मात्रा मापन गर्ने तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको कामसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा ३२ वटा डिप ट्यूबवेलमा भूमिगत जलस्रोतको मापन गर्ने कार्य पनि मन्त्रालयले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । भारतीय अनुदानमा तराईका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, बारा, चितवन, रौतहट, सप्तरी जिल्लामा दुई हजार ७०० स्यालो ट्यूबवेल निर्माण गरी थप आठ हजार १०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

सन् २०२७ सम्म मुलुकमा उपलब्ध सिँचाइयोग्य भूमिको ९७ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गरिने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा उपलब्ध २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य रहेको छ । त्यसमा आव २०७१÷७२ मा १३ लाख ६८ हजार ७५९ हेक्टर भूमिमा सिँचाइको संरचना तयार भएको छ । त्यसमा सात लाख ६६ हजार ८९१ हेक्टरमा सतह सिँचाइ, तीन लाख ९० हजार ६३० हेक्टरमा भूमिगत सिँचाइबाट र दुई लाख ११ हजार २३८ हेक्टरमा कृषक व्यवस्थित सिँचाइको संरचनाको विकास गरिएको छ ।

चालु आवमा मन्त्रालयले रु २० अर्ब २२ करोड, ५१ लाख ३७ हजार बजेट प्राप्त गरेको छ । त्यसमा सिँचाइ विभागको रु १५ अर्ब ६७ करोड ५० लाख ५६ हजार बजेट रहेको छ । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बाबजुत पनि सिक्टा, भेरी बबई डाइभर्सन, रानी जमरा कुलरिया र सुनसरी मोरङ सिँचाइको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

राष्ट्रिय महत्वका र गौरवका आयोजना मात्रै तोकिएको समयमा पूरा गराउन सकिए मुलुकको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने भन्दै मन्त्रालयले अप्ठ्यारा हटाएर योजनाबद्ध रुपमा काम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको जनाएको छ । रासस