काठमाडौँ, १ साउन । द्वन्द्वका बेलामा गठन भएका जिल्लामा रहेका स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालय आजदेखि खारेज भएका छन् ।
गत जेठ ३१ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाटै ७५ जिल्लाका शान्ति समितिका कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय शान्ति समितिका लागि बजेट छुट्याइएको छैन । सरकारले चाहिन्छ भनेर व्यवस्था गरेमात्र, नत्र तत्कालका लागि खारेज भएको छ ।
शान्ति समितिका कर्मचारीको द्वन्द्वकालीन घटनाका बेपत्ता तथा पीडितको तथ्याङ्क तथा उजुरी संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने काम नसकुञ्जेलसम्म स्थानीय शान्ति समिति खारेज नगर्न मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिका २२५ जना कर्मचारीलाई रु ६० लाख वार्षिक खर्च हुन्छ जसका लागि सरकारले आव २०७४÷०७५ मा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । रासस
No comments:
Post a Comment