काठमाडौँ, १८ फागुन । नेपाली काँग्रेसमा पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदाय र अल्पसङ्ख्यकका लागि सुरक्षित गरिएको आरक्षण कोटामा सो क्षेत्रका ठूलाठालुकै बर्चस्व हुने गरेको छ ।
आरक्षण कोटामा सम्बन्धित समुदायका पढेलेखेका र पहुँच भएकाहरुको नै हालीमुहाली हुने भएकाले समावेशीताको सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
कुल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा काँग्रेसले पिछडिएका वर्ग, जाति र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन २७ कोटा आरक्षण गरेको छ । आरक्षण कोटामा यसअघि प्रायः एकै किसिमका व्यक्ति दोहोरिने गरेको र नयाँले अवसर नपाउने गरेको काँग्रेसमा गुनासो छ ।
कैलाली काँग्रेसका दलित नेता मनीराम देवल एकपटक आरक्षण कोटामा प्रवेश गरिसकेका र राष्ट्रिय पहिचान भएका कुनै पनि समुदायका नेताहरुले खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “जिल्लाबाट भर्खर केन्द्रमा जान खोजेका र पिछडिएको समुदायमा सशक्तीकरण हुन नसकेका नेता कार्यकर्ताले आरक्षण कोटामा स्थान पाउनुपर्छ, उहाँ भन्नुुहन्छ ।”
काँग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचनको मतदान गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी वा मुस्लिम वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको वर्गसहित कम्तीमा पाँचजना प्रतिनिधिको व्यवस्था अनिवार्य छ ।
यस हिसाबले मुलुकभर २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँचजनाका दरले एक हजार २०० समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य चयन हुने व्यवस्था रहेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
काठमाडौँबाट महासमिति सदस्य निर्वाचित काँग्रेसकी नेत्री यमुनादेवी श्रेष्ठ पार्टीले व्यवस्था गरेको आरक्षण कोटामा सो समुदायका नवउदीयमान तर विविध कारणले पछाडि पारिएका नेता कार्यकर्ताले पहुँच पाउन नसकेको जिकिर गर्नुहुन्छ । आरक्षण कोटामा पार्टीले जातीयभन्दा वर्गीय अवस्थालाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
पार्टीले आरक्षण प्रदान गरेको समुदायबाट कोटामा एकपटक अवसर प्राप्त गरिसकेका र राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका नेताले खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नेत्री श्रेष्ठको पनि सुझाव छ ।
काँग्रेस विधानले केन्द्रको निर्वाचनमा महिलाका लागि छ निर्वाचित र एक मनोनीत, दलितका लागि दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत, आदिवासी÷जनजातिका लागि कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत, मधेसीका लागि कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत र मुस्लिमका लागि एक निर्वाचित र एक मनोनीत गरी २७ आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरेको छ ।
खोटाङबाट काँग्रेस महासमिति सदस्यमा निर्वाचित हीरा गुरुङ पार्टीको आरक्षण कोटामा सधैँ एउटै तहका व्यक्तिको मात्र हालिमुहाली हुने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । “केन्द्रमा पहुँच भएकाले मात्र सधैँ आरक्षणका नाममा पद प्राप्त गर्ने गरेका छन्, अब यस प्रवृत्तिलाई तोडेर नयाँ युवा र जिल्लामा काम गर्नेले अवसर पाउनुपर्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ।”
कुल ८५ जना सदस्य रहने काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा एक सभापति, एक महामन्त्री, एक कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, खुलारुपमा निर्वाचन हुने २५ केन्द्रीय सदस्य, प्रत्येक अञ्चलबाट एकजनाका दरले निर्वाचित हुने १४ केन्द्रीय सदस्य (अब प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने दुईजनाका दरले १४ सदस्य) चयन हुने प्रावधान विधानमा छ । यसबाहेक केन्द्रीय सभापतिले महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट बढीमा १६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था काँग्रेसमा छ । भीष्मराज ओझा/रासस
