हेटौँडा, १७ माघ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले वनको पूर्वाधार विकासलाई अब वैज्ञानिक सोच, वस्तुनिष्ठ र दिगो लाभ पुग्ने योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री सापकोटाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौँडाद्वारा आयोजित आव २०७३÷७४ का लागि क्षेत्रीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको आज हेटौँडामा उद्घाटन गर्दै बढ्दो वन विनाश नियन्त्रण गर्न र वन क्षेत्रमा कटान भएका जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने कार्यमा वन उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनतालाई सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले तराईको चुरे क्षेत्रमा बढ्दै गएको वन फँडानी काठ चोरी निकासी र अवैध ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ती अपराधी समूहलाई राजनीतिक रुपमा कसैले पनि संरक्षण दिन नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री सापकोटाले भूकम्पपीडित जनतालाई घर निर्माण गर्न आवश्यक काठ उपलब्ध गराउनेतर्फ कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जनताको घरदैलोमा काठ पु¥याउन सरकार तत्लीन रहेको बताउनुभयो ।
समारोहमा सांसद राजाराम स्याङ्तानले वनको पूर्वाधार विकासका लागि वन विज्ञले नया“ सोच र चिन्तन गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र वन जङ्गलको संरक्षणमा दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिने योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकलाई आर्थिक आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउन जडीबुटी खेतीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका वातावरण तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख विजयराज पौडेल, वनस्पति विभागका महानिर्देक राजदेवप्रसाद यादव र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक डा अखिलेश्वरप्रसाद कर्णले वनका पूर्वाधार विकासअन्तर्गत वन्यजन्तु आरक्षण, जडीबुटी खेती, भू–संरक्षण र वनजङ्गलको संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सो गोष्ठीमा मध्यमाञ्चालका १९ जिल्लाका वन अधिकृत, भू–संरक्षण अधिकृत, वनस्पति अधिकृत र वन्यजन्तु आरक्षणका उच्च अधिकृतसहित २५० जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौँडाले जनाएको छ । रासस
